कैंपों में टेस्ट के लिए आगे आ रहे लोग: डीसी
विशेष शिविरों में लोगों ने पहले से भी ज्यादा संख्या में शामिल होना शुरू कर दिया है जिससे सैंपल लेने की दर में वृद्धि हुई है।
संसू, मानसा: जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के घातक प्रभावों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे विशेष शिविरों में लोगों ने पहले से भी ज्यादा संख्या में शामिल होना शुरू कर दिया है, जिससे सैंपल लेने की दर में वृद्धि हुई है।
डीसी मोहिदर पाल ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सभी सब डिवीजन में विशेष शिविरों की लगातार निगरानी एसडीएम द्वारा की जा रही है। कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सैंपलिग के आदेश दिए गए हैं ताकि वायरस का पसार न हो सके। लोगों से सीधे संपर्क करने वाले विभागों के कर्मचारियों की सैंपलिग की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज सेवा केंद्र पर सैंपल भी लिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक संगठनों के प्रगतिशील प्रतिनिधियों के सहयोग से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और गांवों में अन्य उपयुक्त स्थानों पर अधिक से अधिक सैंपलिग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में बीती शाम 3034 सैंपल लिए गए और अब भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार शहरों और गांवों में सैंपलिग और टीकाकरण गतिविधियों में लगी हुई है। आज भीखी नगर पंचायत में सैंपलिग और टीकाकरण शिविर को लोगों की काफी भीड़ जुटी। कोविड राहत फंड से दिव्यांगों की मदद करे सरकार: गुरजंट सिंह दिव्यांग व्यक्तियों की जिदगी पहले से ही दुखमय होने के बावजूद डेढ़ साल से कोरोना महामारी के चलते और भी नरक भरी बन गई है। समय की सरकारों ने इस लाचार और जरूरतमंद वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज दिव्यांग वर्ग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। इन विचारों का प्रगटावा फिजीकल हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के जिला महासचिव गुरजंट सिंह ने किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार ने चुनाव से पहले दिव्यांग, विधवा, बुढ़ापा पेंशन 750 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का वादा किया था, परंतु साढ़े चार साल बाद भी यह वादा अधूरा है। उन्होंने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए कोविड राहत फंड से पांच हजार रुपये प्रति महीना सहायता राशि जारी करे। इसके अलावा बिजली बिल, सीवरेज बिल, बच्चों के दाखिला फीस, सरकारी प्राइवेट कर्ज की किस्तों को माफ किया जाए। यदि सरकारों ने दिव्यांगों की मांगों की तरफ से जल्द ध्यान न दिया तो हमारी तरफ से अपने परिवारों सहित सड़कों पर आकर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे।
