डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन ने फैसले की निंदा की

संसू, मानसा : पंजाब सरकार की ओर से खजाना विभाग को जारी किए गए जुबानी आदेश, जिसमें ए, बी व सी कैटेगरी के मुलाजिमों के बिल पास न करने संबंधी कहा गया। सरकार के इस आदेश की डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन पंजाब ने कड़े शब्दों में निदा की है। इस आदेश का वापिस लेने की मांग करते जत्थेबंदी के नेता सतपाल भैणी, गुरप्यार कोटली, जगदेव घुरकनी, ओम प्रकाश ने कहा कि सरकार द्वारा प्रति दिन मुलाजिम वर्ग विरोधी फैसले लिए जा रहे है। इस कारण मुलाजिम वर्ग के वेतन व अन्य खर्च के बिल पास करने से मना किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपने विधायकों व मंत्रियों पर खजाना लुटाया जा रहा है जबकि मुलाजिमों को वेतन न देकर परेशान किया जा रहा है जो निदनीय है। उन्होंने मांग की है कि छठे पे-कमिशन की रिपोर्ट लागू की जाए, बकाया डीए की किस्त जारी की जाए, मुलाजिमों के मोबाइल भत्ते में कटौती रद हो, कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर किया जाए, ठेकेदारी सिस्टम बंद किया जाए, विभागों का निजीकरण बंद किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली हो।