उद्योगपतियों की जीएसटी का मामला राज्य मंत्री ने वित्तमंत्रालय को भेजा

जागरण संवाददाता, खन्ना : पंजाब में जाली बिलों द्वारा ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी जीएसटी की गलत वसूली की जा रही है। उद्योगपतियों द्वारा स्पष्ट कानूनी राय के साथ अफसरों को विषय पर ध्यान दिलवाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पंजाब में जीएसटी चोरी के लिए अफसरों के वरदहस्त होने पर यकीन करवाता है। परेशान उद्योगपतियों के संपर्क करने पर भाजपा पंजाब के कार्यकरिणी सदस्य अनुज छाहड़िया द्वारा विषय को केंद्रीय राजय मंत्री सोम प्रकाश के ध्यान में लाया गया। जिस पर सोमप्रकाश द्वारा विषय को वित्त मंत्रालय के पास कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

छाहड़िया ने बताया कि पंजाब में ट्रक बाडी बिल्डिग का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके कारण पंजाब से देश की बड़ी कंपनियां और स्थानीय उद्योगपति जुड़े हैं। पंजाब के स्थानीय उद्योगपतियों की महारत के चलते बड़ी कंपनियां भी उनसे काम करवाती हैं। परंतु कुछ समय से इस काम पर वसूले जाने वाले 28 फीसदी जीएसटी में हेराफेरी होने लगी है।

छाहड़िया को इस विषय के लिए संपर्क करने पर विषय केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश के ध्यान में लाया गया। राज्य मंत्री द्वारा जल्द कार्रवाई हेतु वित्त मंत्री को विषय भेजा गया है, जिसकी प्रति छाहड़िया द्वारा स्थानीय उद्योगपतियों को सौंपी गई। उद्योगपति पुष्करराज सिंह ने बताया कि इस कानूनी रूप से चल रही हेराफेरी पर अंकुश लगना चाहिए नहीं तो स्थानीय कारोबारी समाप्त हो जाएंगे। छाहड़िया ने कहा कि इससे पहले भी वह विभाग के अफसरों की कर चोरों से मिलीभगत बारे कह चुके हैं। इस विषय के ध्यान में आने से अफसरों की मिलीभगत साबित होती है। इससे पंजाब के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब को कर चोरी में नंबर वन बना दिया है। जाली बिलों का सबसे बड़ा रैकेट पजाब में ही है।