अनएडिड स्कूलों की समस्याओं का सरकार करे समाधान

जागरण संवाददाता, लुधियाना : समूह गैर सहायता प्राप्त अनएडिड स्कूल संगठन जिसमें ज्वाइंट एक्शन फ्रंट पंजाब, स्कूल संघ, एजूकेशनल कानक्लेव सोसायटी, रासा, पंजाब प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने वीरवार मुख्यमंत्री के नाम डीसी प्रदीप अग्रवाल को मांगपत्र सौंपा। इसमें सदस्यों ने कहा कि कोविड-19 में इन स्कूलों की तरफ ध्यान ध्यान दिया जाए। ज्वाइंट एक्शन फ्रंट पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट ठाकुर आनंद सिंह, जेपी भट्ट ने कहा कि सरकार को स्कूलों की फीस संबंधी ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए, जो स्कूलों और अभिभावकों दोनों के हित में हो। ऐसा कदम न उठाया जाए, जो स्कूलों और अभिभावकों के बीच दूरियां और बढ़ा दे। वहीं, आरटीई की एनओसी बिना किसी शर्त के बढ़ाई जाए। तीसरा एसोसिएटिड स्कूलों के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक जो शर्ते रखी गई हैं, वह बताई जाए कि कौन से स्कूलों के लिए कौन सी शर्ते हैं।

आरटीई की मान्यता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई जाए

स्कूल संघ पंजाब के महासचिव भवनेश भट्ट जनार्दन भट्ट ने कहा कि सभी स्कूलों की आरटीई की मान्यता को सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी जाए। क्योंकि फाइलें जमा कराने की सूरत में स्कूलों को बीपीईओ, पीडब्ल्यूडी, फायर ब्रिज कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे इन स्कूलों में भीड़ बढ़ेगी और इनके अधिकारियों को पंद्रह सौ प्राइवेट स्कूलों में विजिट करनी पड़ेगी। इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। इस दौरान रासा के जिला प्रधान रंजीत सैनी, पंजाब प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के जिला प्रधान एसके चावला, अरुण लोमेश, कमल शर्मा, सचिन कौशल, राजेश थापर और चरणजीत सिंह आदि मौजूद रहे।