Protest In Ludhiana: लुधियाना में मंत्री आशु का घेराव करने पहुंचे 500 शिक्षक, बेरिकेडिंग तोड़ी; पुलिस से धक्कामुक्की
Protest In Ludhiana लुधियाना और नवांशहर के अध्यापकों ने रविवार काे डीसी दफ्तर के बाहर रोष रैली की। इसके बाद वह कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के घर का घेराव करने पहुंच गए। रैली में करीब 500 से अधिक अध्यापक पहुंचे हैं।
लुधियाना, जागरण संवाददाता। Protest In Ludhiana: पंजाब के 500 अध्यापकाें ने रविवार काे कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के घर का घेराव किया। इस दाैरान पुलिस के साथ धक्कामुक्की भी हुई। पुलिस ने जब घर के अंदर जाने से इंकार किया ताे अध्यापकों ने बेरिकेड तोड़ दिए। बारिश में भी अध्यापक धरने में डटे हुए हैं। मंत्री आशु की पत्नी ममता आशु उनसे मिलने पहुंची है। ममता आशु को अध्यापकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद अध्यापकों का धरना समाप्त हो गया।
लुधियाना में पुलिस से धक्कामुक्की करते अध्यापक। (जागरण)
इससे पहले सांझा अध्यापक मोर्चा पंजाब, पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर्स सांझा फ्रंट के आह्वान पर लुधियाना और नवांशहर के अध्यापकों ने डीसी दफ्तर के बाहर रोष रैली की। अध्यापकों ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षकों के साथ धक्का कर रही है। फ्रंट के सूबा कन्वीनर सुरिंदर पुजारी व प्रेम सागर ने कहा कि छठे वेतन कमीशन के जरिये भत्तों में बढ़ोतरी करने की जगह सरकार ने भत्तों को घटा दिया है। यूनियन के जिला कन्वीनर जसवीर सिंह, गुरदीप सिंह, जगजीत सिंह, परवीन कुमार, गुरजेपाल सिंह, जगदीप सिंह, प्रभजीत सिंह रसूलपुर, प्रभदयाल सिंह, बिक्रमजीत सिंह ने कहा कि सरकार मुलाजिमों के साथ धोखा कर रही है।
मंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे अध्यापक। (जागरण)
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क्या है मांगें
मंत्री की काेठी के बाहर जुटे अध्यापक। (जागरण) छठे पंजाब वेतन कमीशन की रिपोर्ट रद की जाए और विभाग व काडर अनुसार रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हर तरह की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से ही लागू की कर बकाए एक ही किश्त में नगद दिए जाएं।
अन रिवाइज्ड कैटागिरी व वोकेशनल, संगीत टीचरों, सिलाई टीचरों, सहायक लाइब्रेरियन आदि के साथ तनख्वाह स्केलो में हुई धककेशाही दूर करके इंसाफ किया जाए। पांचवे वेतन कमीशन की अनामली कमेटी द्वारा 24 कैटागिरी की तनख्वाह ग्रेडों को दुरुस्त करके सितंबर अक्टूबर 2011 से दिया जाए व दिसंबर 2011से 239 कैटागिरी के तनख्वाह ग्रेडों में कैबिनेट सब कमेटी द्वारा मिली बढ़ोतरी को बरकरार रखा जाए। महंगाई भत्ते की सभी पेंडिंग किश्तें और बकाया जारी किया जाए। केंद्र की तर्ज पर पुरानी पेंशन स्कीम के लिए सर्विस का समय 25 साल की बजाए 20 साल किया जाए। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती मुलाजिमों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। बॉर्डर एरिया में मुफ्त रिहायश के बदले मिलने वाला मकान किर्याए भत्ता व अन्य भत्ते बहाल किये जाएं। 20 जुलाई 2020 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजिमों को केंद्रीय स्केल के साथ जोड़ने के फैसले को रद्द किया जाए।
