Post Matric Scholarship का भुगतान नहीं किया ताे दो लाख एससी छात्रों के रूकेंगे रोल नंबर, जानें पूरा मामला
पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी है। धालीवाल और जगजीत ने कहा कि जब न सरकार और न ही छात्र काॅलेजों को फीस दे रहे हैं तो वे छात्रों को कैसे पढ़ाते रहेंगे?
लुधियाना, जेएनएन। पंजाब के लगभग दो लाख अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के 1850 करोड़ का भुगतान नहीं करने के कारण आगामी परीक्षाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज्वाइंट एसोसिएशन आफ काॅलेजिज (जैक) के अध्यक्ष डाॅ. गुरमीत सिंह धालीवाल और जगजीत सिंह ने उन छात्रों के रोल नंबर को रोकने का फैसला किया है जिन्होंने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में अपनी पढाई पूरी की है।
पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (एसएसी) छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी है। धालीवाल और जगजीत ने कहा कि जब ना ही सरकार और न ही छात्र काॅलेजों को फीस दे रहे हैं तो वे छात्रों को कैसे पढ़ाते रहेंगे? जैक के सह-अध्यक्ष डाॅ. अंशु कटारिया ने जूम मीटिंग में फैसला लिया गया जिसमें 1600 गैर सहायता प्राप्त काॅलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 13 संघों ने भाग लिया।
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2020-21 में भी सरकार ने नहीं किया भुगतान
जैक के महासचिव सुखमिंदर सिंह चट्ठा ने कहा कि 2020-21 में भी सरकार ने छात्रों को स्पष्ट निर्देशों के अभाव में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का कुछ हिस्सा छात्रों के खाते में वितरित किया है और छात्र उस राशि का भुगतान काॅलेजों को नहीं कर रहे हैं।
इतना ही नहीं 90 करोड़ पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप की भरपाई नहीं की गई है जो विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए थी। जैक ने आगे स्पष्ट किया कि रोल नंबर जारी न करने के कारण किसी भी छात्र का भविष्य खराब होता है तो पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
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