Strike In Ludhiana : लुधियाना में रेवेन्यू अफसर कल से तीन दिन की हड़ताल पर, नहीं होंगी रजिस्ट्रियां

एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुखचरण सिंह चन्नी ने बताया कि सोमवार से बुधवार को एसोसिएशन ने कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू अफसर लंबे समय से वाहन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

By Edited By: Publish:Sun, 01 Aug 2021 09:25 PM (IST) Updated:Sun, 01 Aug 2021 09:25 PM (IST)
Strike In Ludhiana : लुधियाना में रेवेन्यू अफसर कल से तीन दिन की हड़ताल पर, नहीं होंगी रजिस्ट्रियां
सी दफ्तर इंप्लाइज यूनियन ने पंजाब सरकार के खिलाफ हड़ताल की घोषणा की।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Strike In Ludhiana : डीसी दफ्तर इंप्लाइज यूनियन ने पंजाब सरकार के खिलाफ सोमवार से तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारियों की हड़ताल को अब पंजाब भर के रेवेन्यू अफसरों का सहयोग भी मिल गया है। रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन ने भी कर्मचारियों के समर्थन में तीन दिन सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में काम काज ठप रखने का फैसला किया है। रेवेन्यू अफसरों के हड़ताल में शामिल होने से साफ हो गया कि सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में रजिस्ट्रियां भी नहीं होंगी।

यही नहीं पंजाब रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन ने रविवार को प्रदेश स्तरीय बैठक में 16 अगस्त से हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। एसोसिएशन ने तीन फेज में हड़ताल का शेड्यूल भी जारी कर दिया। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुखचरण सिंह चन्नी ने बताया कि सोमवार से बुधवार को एसोसिएशन ने कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू अफसर लंबे समय से वाहन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। न सरकार रेवेन्यू अफसरों की इस मांग को अनदेखा कर रही है। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू अफसरों की ड्यूटी बतौर कार्यकारी मजिस्ट्रेट लगाई जाती है।

इस दौरान उनकी सुरक्षा को भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने फैसला किया है कि 16 अगस्त से अफसर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी के अलावा कोरोना व बाढ़ से संबंधित ड्यूटी भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक उन्हें वाहन व सुरक्षा नहीं दी जाती है। एक सितंबर से अफसरों की बैठकों का विरोध करने के साथ साथ उन्हें किसी तरह की सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। वहीं 16 सितंबर से कोर्ट ड्यूटी व जमीन अधिग्रहण से संबंधित कामों का बहिष्कार किया जाएगा।

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