Punjab Cabinet Meeting: पंजाब कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी, विशेष विधानसभा सत्र 8 नवंबर को

Punjab Cabinet Meeting पंजाब कैबिनेट की पहली बार लुधियाना में हुई बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। राज्य के विशेष विधानसभा को सत्र को 8 नवंबर को बुलाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

Kamlesh BhattWed, 27 Oct 2021 01:31 PM (IST)
कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते सीएम चरणजीत सिंह चन्नी।

जेएनएन, लुधियाना। Punjab Cabinet Meeting: पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पहली बार लुधियाना में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। इसमें कृषि कानूनों को रद करने के लिए 8 नवंबर को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से 50 किमी तक बढ़ाने की केंद्र की अधिसूचना का विरोध भी इस सत्र में किया जाएगा।

बता दें, 25 अक्टूबर को चंडीगढ़ में हुई सर्वदलीय बैठक में बनी आम सहमति के बाद पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया था। लुधियाना सर्किट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में शासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाए गए पंजाब एंटी रेड टेप नियम, 2021 को भी मंजूरी दे दी गई है। इसे 6 अप्रैल 2021 से प्रभावी माना जाएगा। यह अधिनियम सभी विभागों और उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय निकाय की सभी इकाइयां, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सोसाइटी, ट्रस्ट, आयोग या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित स्वायत्त निकाय शामिल हैं।

पंजाब कैबिनेट ने एमएसएमई के विस्तार को तेजी से पूरा करने के लिए व्यापार का अधिकार अधिनियम, 2020 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। राज्य में इज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 में संशोधनों को मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा विस्तार के दायरे में शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया। उक्त अधिनियम में संशोधन राज्य में विस्तार और संचालन के लिए मौजूदा एमएसएमई के लिए स्व-घोषणा, छूट, त्वरित अनुमोदन और निरीक्षण के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।

कैबिनेट में इन पर भी चर्चा हुई

पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (PSIDC), पंजाब वित्तीय निगम (PFC) और पंजाब कृषि उद्योग निगम (PAIC) में बकायेदारों के लिए एकमुश्त निपटान (OTS) योजना शुरू की जाएगी। पंजाब राज्य उद्योग निर्यात निगम (PSIEC) के प्लॉट धारकों के लिए भी माफी योजना लाई जाएगी। मध्यम पैमाने के उद्योगों के लिए बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज को घटाकर 50% कर दिया गया है। औद्योगिक केंद्र बिन्दुओं में बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगले रेल बजट से पहले पट्टी-मखू रेल लिंक के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण और रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा। अमृतसर में प्रदर्शनी केंद्र की स्थापना की जाएगी। चंडीगढ़ के पास फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी। कैबिनेट ने वर्ष 2019-20 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी।

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