प्रापर्टी टैक्स ब्रांच को मिली शाबाशी, ओएंडएम ब्रांच को लगी फटकार

जागरण संवाददाता, लुधियाना : नगर निगम कमिश्नर प्रदीप सभ्रवाल ने रिकवरी को लेकर फिर से अफसरों की क्लास लगानी शुरू कर दी। पिछले साल शानदार रिकवरी करवाने के बाद कमिश्नर ने इस बार फिर से अफसरों के टारगेट फिक्स कर दिए। एक सप्ताह पहले हुई बैठक में कमिश्नर ने बिल्डिग ब्रांच, ओएंडएम ब्रांच व प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के अफसरों की बैठक की थी। कमिश्नर ने उसी दिन अफसरों को कह दिया कि था कि एक सप्ताह बाद फिर से बैठक करेंगे। कमिश्नर की सख्ती के बाद प्रापर्टी टैक्स ब्रांच ने तो अपना वीकली टारगेट पूरा कर दिया, जबकि ओएंडएम ब्रांच पिछले साल के मुकाबले अभी भी पीछे है। टारगेट पूरा न होने पर कमिश्नर ने ओएंडएम सेल के अफसरों की जमकर क्लास लगाई, वहीं प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के अफसरों को शाबाशी दी।

कमिश्नर ने पिछले सप्ताह प्रापर्टी टैक्स ब्रांच के अफसरों को 1.80 करोड़ रुपये एक सप्ताह में एकत्रित करने को कहा था। मंगलवार को हुई बैठक में प्रापर्टी टैक्स ब्रांच ने अपनी रिकवरी कमिश्नर के सामने रखी। ब्रांच ने इस सप्ताह 1.80 करोड़ रुपये की रिकवरी की। अफसरों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ब्रांच 10 करोड़ रुपये ज्यादा रिकवरी कर चुकी है। वहीं ओएंडएम ब्रांच के अफसर अपना टारगेट पूरा नहीं कर सके। पिछले साल के मुकाबले ब्रांच की रिकवरी दो करोड़ रुपये कम है। कमिश्नर ने ओएंडएम सेल के अफसरों को फटकार लगाई और कहा कि लक्ष्य से कम रिकवरी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिकवरी के लिए प्लानिग नहीं की गई। कमिश्नर ने बुधवार को रिकवरी स्टाफ से लेकर एसई तक सभी को तलब किया है। कमिश्नर ने कहा कि हर स्तर के कर्मचारी व अफसरों का भी टारगेट फिक्स किया जाएगा। सभी की व्यक्तिगत रिपोर्ट तैयार होगी। जो कर्मचारी व अफसर फिसड्डी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिग ब्रांच भी अपने टारगेट के नजदीक है। कमिश्नर ने उन्हें भी रिकवरी बढ़ाने के आदेश दिए।

अलग-अलग योजनाओं की जिम्मेदारी जोनल कमिश्नरों को दी

कमिश्नर ने अलग अलग केंद्रीय योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों को भी रिव्यू किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल क्लीन एयरप्रोग्राम के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का रिव्यू लिया। कमिश्नर ने अब इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी जोनल कमिश्नरों को सौंपी है। उन्होंने जोनल कमिश्नरों को साफ कह दिया कि केंद्रीय योजनाओं में अगर देरी हुई तो इसके लिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।