लुधियाना में पटवारियों ने 323 व कानूनगो ने 11 सर्किलों का एडीशनल चार्ज छोड़ा, 707 गांवों के रेवेन्यू संबंधित काम होंगे प्रभावित

लुधियाना, जेएनएन। लुधियाना में इलेक्शन नजदीक आते ही सभी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ झंडा उठाना शुरू कर दिया है। प्रदेशभर के पटवारी व कानूनगो लंबे समय से पंजाब सरकार को खाली पद भरने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार पटवारियों व कानूनगो की मांगों को अनसुना कर रही है। सोमवार को प्रदेशभर में पटवारियों व कानूनगो ने एडीशनल चार्ज छोड़ दिया। लुधियाना में पटवारियों ने 323 सर्किलों व कानूनगो ने 11 एडीशनल सर्किलों का चार्ज छोड़ दिया। पटवारियों व कानूनगो ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ उसी सर्किल का काम करेंगे जिसमें उनकी तैनाती है। जिन सर्किलों का उनके पास एडीशनल चार्ज है वह सर्किलों का काम नहीं करेंगे। पटवािरयों व कानूनगो के इस एलान से जिले के 707 गांव प्रभावित होंगे।

दि रेवेन्यू पटवार यूनियन व दि रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन ने एक माह पहले सरकार को मांपत्र देकर पटवारियों व कानून गो के खाली पद भरने की मांग की थी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 20 जून तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो 21 जुलाई से एडीशनल चार्ज का काम काज छोड़ देंगे। सोमवार को यूनियन के चेयरमैन जसबीर सिंह जस्सी व जिला प्रधान सुखजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रधान सुखजीत सिंह ने बताया कि लुधियाना जिले में पटवारियों के पास 323 सर्किलों का अतिरिक्त चार्ज है। जिसे पटवारियों ने छोड़ दिया। इसी तरह कानूनगो के पास 11 सर्किलों का एडीशनल चार्ज है। जिसे उन्होंने भी छोड़ दिया।

उन्होंने बताया कि इससे उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अभी यूनियन की मांग नहीं मानी तो आने वाले दिनों में इससे भी कठोर कदम उठाया जाएगा। सुखजीत सिंह ने बताया कि जिले के 707 गांवों के लोगों को फर्द, इंतकाल के अलावा अलग-अलग तरह के सर्टिफिकेटों की वेरीफिकेशन में दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि एक एक पटवारी के पास पांच पांच सर्किलों का चार्ज है। जिससे काम का ज्यादा प्रेशर है।