Petrol & Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बढ़ती कीमताें से इंडस्ट्री बेहाल, लुधियाना में 108 रुपये लीटर बिक रहा पेट्राेल

Petrol Diesel Price Hike सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए तो एक बड़ी राहत मिल सकती है। महंगाई के चलते इंडस्ट्री को मटीरियल भेजने से लेकर रा मटीरियल लाने तक कास्टिंग बढ़ गई है।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 12:17 PM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 12:17 PM (IST)
Petrol & Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बढ़ती कीमताें से इंडस्ट्री बेहाल, लुधियाना में 108 रुपये लीटर बिक रहा पेट्राेल
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Petrol & Diesel Price Hike: फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन (फिको) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया और पेट्रोलियम मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से करों में कमी करके तत्काल तेल की कीमतें कम करने की मांग की है। फिको ने यह भी मांग की कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाए। पंजाब के औद्याेगिक शहर लुधियाना में पेट्राेल 108 और डीजल 99 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

गुरमीत सिंह कुलार और मनजिंदर सिंह सचदेवा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि, सरकार का असंवेदनशील कदम कहा जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और सरकार को तुरंत बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। राजीव जैन ने कहा कि सरकार को देश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बजाय बाजार में तरलता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ईंधन की कीमत में यह वृद्धि केवल मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी। यह उच्च समय है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना चाहिए।

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महंगाई के चलते इंडस्ट्री को मटीरियल भेजने में आ रही परेशानी

अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही नीचे के स्तर पर है और उसमे ओर गिरावट आएगी। इसमें प्रदेश सरकार को भी राहत देते हुुए अपने टेक्स के बोझ को कम करना चाहिए। ताकि पंजाब के लोगों को पेट्रोल एवं डीजल वाजिब दामों पर मिल सके। अगर सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए, तो एक बड़ी राहत मिल सकती है। महंगाई के चलते इंडस्ट्री को मटीरियल भेजने से लेकर रा मटीरियल लाने तक कास्टिंग बढ़ गई है। इसके साथ ही बिजली न होने पर महंगे डीजल पर जरनेटर चलाना पड़ता है। इसलिए सरकार को तत्काल इसपर ध्यान देना चाहिए।

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