पंजाब गर्वनमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने फूंकी पंजाब सरकार की अर्थी, छठा पे कमीशन लागू करने की मांग

जगराओं, (लुधियाना), जेएनएन। संयुक्त कर्मचारी मंच के आह्वान पर पंजाब रोडवेज व पनबस जगराओं के कर्मचारियों ने मंगलवार को पंजाब सरकार की अर्थी फूंक रोष जताया। इस मौके पर डिप्टी प्रदेश सचिव अवतार सिंह गगड़, जगसीर सिंह नेरी, स्वर्ण सिंह हठूर प्रदेश वाइस प्रधान व परमजीत सिंह पम्मी महासचिव पंजाब पेंशनर्स जत्थेबंदी ने बताया कि छठे पे-कमीशन की रिपोर्ट 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थी लेकिन कैप्टन सरकार बहाने लगाकर हर बार इसका समय बढ़ा रही है। सरकार ने बजट सेशन के दौरान कहा था कि 31 मार्च को रिपोर्ट जारी कर दिए जाएगी लेकिन अब फिर इसकी सीमा 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस कारण कर्मचारियों में भारी राेष है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि घर-घर नौकरी दी जाएगी लेकिन सरकार विभाग खत्म करके पदों को खत्म कर रही है। उन्होंने मांग की कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, डीए की किश्तें जारी की जाएं और 2004 से पक्की पेंशन लागू की जाए। साथ ही, अन्य मांगें भी तुरंत मानी जाएं। कर्मचारियों ने सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा की सराहना की लेकिन मांग की कि 269 करोड़ रुपये के घाटे को सरकार पूरा करे। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 16 वर्षों से रोडवेज के लिए कोई बजट नहीं रखा गया है। सरकार की ओर से नई बसें नहीं चलाई जा रही हैं। इस विभाग की हालत पहले से ही दयनीय है। इसलिए सभी कर्मचारी फ्रंट की ओर से 16 अप्रैल को पटियाला, 21 अप्रैल जालंधर में जोनल रैलियां की जाएगी। इसमें रोडवेज कर्मचारी व पेंशनर्स बड़ी गिनती में शामिल होंगे।

इस मौके पर अमृतपाल सिंह सचिव, कुलदीप सिंह खैहरा, धर्मेंद्र सिंह बसीयां, रसाल सिंह, मनप्रीत सिंह, गुरभेज सिंह, अवतार सिंह, सुखदेव सिंह, प्रेम चंद, पवन कुमार, दलजीत सिंह चूहड़चक, अनूप सिंह, पृथपाल सिंह पंडोरी, अरूणदीप सिंह, अमरीक सिंह काउंके, कर्मजीत सिंह पंडोरी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।