उत्तर भारत का औद्योगिक हब बनने की ओर अग्रसर लुधियाना, हाई टेक साइकिल वैली की शुरुआत

लुधियाना के धनासू में 378.77 एकड़ में विकसित की जा रही हाईटेक साइकिल वैली न केवल पंजाब बल्कि देश के साइकिल उद्योग के लिए एक मिसाल का काम करेगी। इस वैली से दुनिया में भारतीय साइकिल को नई पहचान मिलेगी।

By Edited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 02:56 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 11:19 AM (IST)
उत्तर भारत का औद्योगिक हब बनने की ओर अग्रसर लुधियाना, हाई टेक साइकिल वैली की शुरुआत
साइकिल वैली के हीरो साइकिल पार्क में चल रहा अत्याधुनिक प्लांट। जागरण

जासं, लुधियाना। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने बताया कि धनासू में 378.77 एकड़ में विकसित की जा रही हाईटेक साइकिल वैली न केवल पंजाब बल्कि देश के साइकिल उद्योग के लिए एक मिसाल का काम करेगी। इस वैली से दुनिया में भारतीय साइकिल को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 365 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हीरो साइकिल लिमिटेड ओर से इस हाईटेक वैली के अंदर 100 एकड़ में हीरो इंडस्टियल पार्क में अत्याधुनिक साइकिल और ई-बाइक्स का निर्माण किया जाएगा। इस इकाई का उद्घाटन अप्रैल 2021 में किया गया था।

हीरो इंडस्टियल पार्क में इस यूनिट की सहायक इकाइयां भी होंगी। इसी तरह आदित्य बिड़ला ग्रुप, फार्च्यून 500 कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जरिये अपने आने वाले पेंट कारोबार के लिए पंजाब को एक निवेश स्थान के तौर पर चुना है। ग्रुप ने अपने नए उद्यम के लिए हाई टेक वैली में 61.38 एकड़ औद्योगिक जमीन खरीदी है। आदित्य बिड़ला का आगामी प्लांट नवीनतम निर्माण प्रौद्योगिकी से लैस होगा। प्लांट को डीसीएस/पीएलसी की उन्नत तकनीक से नियंत्रित किया जाएगा। प्लांट के अंदर आरएमपीएम और एफजी वेयर हाउसों के प्रबंधन के लिए स्वचालित विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा जेके पेपर्स लिमिटेड को बक्सों और पैकेजिंग उत्पादों के निर्माण के लिए इकाई लगाने के लिए 17 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।

उद्योग मंत्री कोटली ने कहा कि उच्च गुणवत्ता और मानक बिजली मुहैया करवाने के लिए पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कापरेरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) की ओर से 30 एकड़ में 400 केवी का बिजली ग्रिड स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। उद्योग मंत्री ने बताया कि वैली के अंदर का आंतरिक विकास 28 फरवरी, 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसके लाभ पंजाब के साथ-साथ देश के अन्य राज्य भी उठा सकेंगे।

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