Ludhiana Industry: आर्थिक संकट के दाैर से गुजर रही इंडस्ट्री, MSME सेक्टर के ​​लिए 4 साल का मोरेटोरियम मांगा

Ludhiana Industry एमएसएमई क्षेत्र देश में सबसे अधिक आर्थिक संकट के दाैर से गुजर रहा है। कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। सरकार को संघर्षशील एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन देना चाहिए।

Vipin KumarSat, 18 Sep 2021 02:39 PM (IST)
एमएसएमई क्षेत्र देश में सबसे अधिक आर्थिक संकट के दाैर से गुजर रहा है। (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Ludhiana Industry: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने तनावग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए 4 साल के मोरेटोरियम की घोषणा की है। रिजाल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के ​​लिए 2 साल की मोहलत की घोषणा की है। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन (फीको) के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार और महासचिव राजीव जैन के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एमएसएमई मंत्री नारायण राणे से मांग की एमएसएमई क्षेत्र के मोरेटोरियम अवधि को 4 वर्ष तक बढ़ाया जाए।

एमएसएमई क्षेत्र देश में सबसे अधिक आर्थिक संकट के दाैर से गुजर रहा है। कृषि क्षेत्र के बाद, एमएसएमई देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। समय की आवश्यकता है कि सरकार को संघर्षशील एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन देना चाहिए। साथ ही यह भी बताने योग्य है कि बैंकों ने अभी तक पिछले साल के 6 महीने के मोराटोरियम ब्याज पर ब्याज वापस नहीं किया है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस विषय पर फैसला लेने की मांग है।

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उद्यमियों काे अब चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीयल एवं कमर्शियल (सीआइसीयू) की ओर से फ्री लीगल सर्विस प्रदान करेगा। इसको लेकर चेंबर की ओर से सदस्यों के लिए विशेष सुविधा आरंभ की जा रही है। इसके लिए इमर्ज लीगल कंसलटेंट के साथ अनुबंध किया गया है। इस सुविधा के तहत प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को एक टीम शाम 3 से 5 बजे तक फोकल प्वाइंट स्थित सीआइसीयू भवन में बैठेगी और इंडस्ट्री के सदस्यों को विभिन्न लीगल मुद्दों पर जानकारी प्रदान करेगी।

चेंबर के प्रधान उपकार सिंह आहूजा ने कहा कि इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए यह सुविधा दी जा रही है। कई एमएसएमई उद्योग लीगल समस्याओं को लेकर परेशान रहते है। ऐसे में उन्हें जगह जगह भटकना पड़ता है। इस सुविधा का लाभ कोई भी इंडस्ट्री से संबंधित उद्यमी ले सकता है। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नही लिया जाएगा। इस पैनल में कई एक्पर्ट शामिल किए जाएंगे।

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