आर्थिक संकट में इंडस्ट्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए चार साल का मोरेटोरियम मांगा
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने तनावग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए चार साल के मोरेटोरियम की घोषणा की है। रि•ाल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए दो साल की मोहलत की घोषणा की है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने तनावग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए चार साल के मोरेटोरियम की घोषणा की है। रि•ाल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए दो साल की मोहलत की घोषणा की है। फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल एवं कामर्शियल आर्गनाइजेशन (फीको) के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार और महासचिव राजीव जैन के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एमएसएमई मंत्री नारायण राणे से मांग की एमएसएमई क्षेत्र के मोरेटोरियम अवधि को चार वर्ष तक बढ़ाया जाए। देश का एमएसएमई क्षेत्र देश में सबसे अधिक तनावग्रस्त है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र के बाद, एमएसएमई देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यह समय की आवश्यकता है कि सरकार को संघर्षशील एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन देना चाहिए। साथ ही यह भी बताने योग्य है कि बैंकों ने अभी तक पिछले साल के छह महीने के मोरेटोरियम ब्याज पर ब्याज वापस नहीं किया है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस विषय पर फैसला लेने की मांग है।
