लुधियाना में एक्सपोर्ट इंसेटिव के इंतजार में निर्यातक, चीन इंडस्ट्री को मिल रहा बीस फीसद तक Incentive
लुधियाना समेत पूरे देश की इंडस्ट्री इन दिनों डब्लयूटीओ के नियमों के चलते एक्सपोर्ट इंसेटिव बंद होने से परेशानी के दौर से गुजर रही है। वहीं एक्सपोर्ट इंसेटिव बंद होने से विदेशी ग्राहकों से आर्डर लेने पर चीन के साथ दामों में मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है।
लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। विश्व में प्रोडक्शन के मामले में चीन के बाद सबसे अहम देश भारत की इंडस्ट्री इन दिनों वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन (डब्लयूटीओ) के नियमों के चलते एक्सपोर्ट इंसेटिव बंद होने से परेशानी के दौर से गुजर रही है। एक तरफ इंडस्ट्री को कच्चे माल के दामों के चलते दो चार होना पड़ रहा है। वहीं एक्सपोर्ट इंसेटिव बंद होने से विदेशी ग्राहकों से आर्डर लेने पर चीन के साथ दामों में मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है।
ज्ञात हो कि डब्लयूटीओ की गाइडलाइन के मुताबिक इसके सदस्य देशों में एक्सपोर्ट करने पर इंसेटिव नहीं दिए जाएंगे। जबकि चीन ने डब्लयूटीओ के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और चीन में उद्योगों को एक्सपोर्ट करने पर बीस प्रतिशत कर इंसेटिव दिए जा रहे हैं। ऐसे में इसका खमियाजा भारतीय उद्योगों को प्राइस वार के रुप में झेलना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार की ओर से नई स्कीम रोडटेप (रिमेशन आफ डयूटीज एवं टेक्सेज आन एक्सपोर्ट) स्कीम को एक जनवरी से प्रभावी कर दिया गया है। लेकिन अभी इंसेटिव स्लैब न आने से इंडस्ट्री को हाल ही में आर्डर लेने और पुराने आर्डरों को रिवाइज करने में परेशानियां हो रही है। अब तक इंडस्ट्री को दो से सात प्रतिशत तक के इंसेटिव दिए जा रहे थे। कच्चे माल के दाम और इंसेटिव की कमी से इंडस्ट्री की लागत में खासा उछाल आ गया है।
अभी इंडस्ट्री को हो रहा नुकसान
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के पंजाब चेयरमैन राहुल आहुजा के मुताबिक अभी इंडस्ट्री के पास किसी तरह की एक्सपोर्ट इंसेटिव स्कीम लागू न होने से आर्डर रिवाइज करने मुश्किल हो रहे हैं। क्योंकि इस समय यह नहीं पता कि किस उत्पाद पर कितना इंसेटिव स्लैब होगा और इनपुट कास्ट क्या आएगी। इसके साथ ही कच्चे माल के दाम भी तेज है और अब इंसेटिव भी बंद होने से लागत मूल्य बढ़ गया है। चीन में बीस प्रतिशत तक के इंसेटिव मिलने से भारतीय इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के आर्डर पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। लुधियाना हैंडटूल एसोसिएशन के प्रधान एससी रलहन के मुताबिक सरकार की ओर से रोडपेट स्कीम तो लाई गई है, इसके स्लैब का अभी इंतजार है। अगर सरकार समय से इसे दे और इसमें ज्यादा से ज्यादा राहत दे, तो इंडस्ट्री के लिए यह बेहद अच्छा समय एक्सपोर्ट के लिहाज से हो सकता है।
रोडटेप स्लैबस जलद होंगी घोषित
सहायक डायरेक्टर जनरल फोरन ट्रेड सुविध शाह के मुताबिक सरकार की ओर से एक्सपोर्टरों के लिए रोडटेप स्कीम को एक जनवरी से प्रभावी कर दिया गया है। इसमें कई तरह के स्टेट और केन्द्रीय टेक्स रिफंड किए जाने की योजना है। इसके स्लैब को लेकर शीघ्र घोषणा कर दी जाएगी।
