Strike In Ludhiana: डीसी दफ्तर के कर्मचारियाें की कलम छोड़ हड़ताल से कामकाज ठप, लाेग रहे परेशान

Strike In Ludhiana शनिवार व रविवार को दफ्तरों में छुट्टी रहेगी और अब सीधे सोमवार को ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। बुधवार को हड़ताल के कारण लुधियाना डीसी दफ्तर में कोई कामकाज नहीं हो रहा है।कर्मचारी कोई भी दफ्तरी काम नहीं कर रहे हैं।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 12:05 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 12:05 PM (IST)
Strike In Ludhiana: डीसी दफ्तर के कर्मचारियाें की कलम छोड़ हड़ताल से कामकाज ठप, लाेग रहे परेशान
डीसी दफ्तरों के कर्मचारियाें की दाे दिवसीय हड़ताल शुरू। (जागरण)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Strike In Ludhiana: डीसी दफ्तरों के कर्मचारियाें ने दो दिन की कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। बुधवार को कर्मचारियों ने डीसी दफ्तर में कामकाज ठप कर दिया है। कर्मचारी कोई भी दफ्तरी काम नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों की यह हड़ताल पूर्व घोषणा के मुताबिक वीरवार को भी रहेगी और शुक्रवार को सभी कर्मचारी सामूहिक छुट्टी लेकर मोहाली रैली में शामिल होंगे।

शनिवार व रविवार को दफ्तरों में छुट्टी रहेगी और अब सीधे सोमवार को ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। बुधवार को हड़ताल के कारण लुधियाना डीसी दफ्तर में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। इसके अलावा सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। डीसी आफिस इंप्लाइज यूनियन पंजाब की स्टेट कार्यकारिणी ने एक सप्ताह पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरनाम सिंह विर्क ने बताया कि कई सालों से लगातार सरकार से अपनी डिमांड रख रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि दो दिन की कलमछोड़ हड़ताल के बाद मोहाली में रैली की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीसी दफ्तरों, एसडीएम दफ्तरों व सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में कर्मचारी दो दिन उपस्थित रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मोहाली रैली में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और उसी दिन अगले संघर्ष का एलान भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कर्मचारी पदोन्नति के साथ खाली पदों को भरने की डिमांड कर रहे हैं। जिसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मई से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो कर्मचारी एमरजेंसी सेवाओं का भी बायकाट कर देंगे। जिसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी।

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