Punjab Investors Summit: पंजाब में उद्यमी करेंगे एक लाख करोड़ का निवेश, सरकार ने भी राहतों का पिटारा खोला

Punjab Investors Summit लुधियाना में आयोजित हुए पंजाब इनवेस्टर्स समिट में उद्यमियों ने राज्य में एक लाख करोड़ का निवेश करने पर सहमति जताई। इस दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने निवेशकों के लिए कई राहतों की घोषणा भी की है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 10:15 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 10:15 AM (IST)
Punjab Investors Summit: पंजाब में उद्यमी करेंगे एक लाख करोड़ का निवेश, सरकार ने भी राहतों का पिटारा खोला
इनवेस्टर्स समिट के दौरान सीएम चन्नी व उद्यमी।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। चुनावी मौसम के पहले पंजाब सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रोग्रेसिव पंजाब इनवेस्टर्स समिट के दूसरे व अंतिम दिन कहा कि इनवेस्टर्स समिट में उद्यमियों ने पंजाब में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए सहमति जताई है। इस निवेश से प्रदेश की नुहार बदलेगी।

उन्होंने कहा कि उद्योगों की लंबे समय से एयरपोर्ट की डिमांड रही है और अब हलवारा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा। यह निर्माण कार्य आठ माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार के उज्जवल भविष्य पर ही पंजाब का भविष्य टिका है और सरकार आपको हर तरह से सहयोग करेगी। उन्होंने उद्यमियों को फोकल प्वाइंट में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने फोकल प्वाइंट में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए तत्काल डेढ़ सौ करोड़ की राशि जारी करने की घोषणा की। इसके अलावा मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बिजली बिलों में राहत देने का फैसला लिया गया है। उनके बिलों में लगने वाले सरचार्ज में 50 फीसद की कटौती की जा रही है। उद्योगों के सामने सड़क में छह करम जगह छोड़ने के नियम में तब्दीली करते हुए अब चार करम कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उद्यमियों और व्यापारियों को टैक्सेशन विभाग की ओर से बार-बार कार्यालय बुलाया जाता है, लेकिन सरकार अब इस सिस्टम को ही समाप्त कर रही है। अब उद्योग और व्यापार को फेसलेस सिस्टम मुहैया करवाया जाएगा। यानी अब उन्हें राजस्व विभाग में आना नहीं होगा और उनका हर काम आनलाइन व फोन पर होगा। इतना ही नहीं, बिजनेसमैन को राहत देने के लिए 14 मोबाइल स्क्वायड की संख्या घटाकर चार कर दी गई है। इसके अलावा 2011 से लंबित इंस्टीट््यूशनल टैक्स को भी समाप्त करने का फैसला लिया गया है।

इस मौके पर वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, औद्योगिक मंत्री तेजप्रकाश सिंह कोटली, पीडब्ल्यूडी मंत्री विजय इंदर सिंगला, परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, सांसद डा. अमर सिंह, पंजाब वेयरहाउस कारपोरेशन के चेयरमैन व विधायक कुलदीप सिंह वैद, विधायक राकेश पांडे, विधायक सुरिंदर डावर, विधायक संजय तलवाड़, विधायक लखबीर सिंह लक्खा, विधायक अमरीक सिंह ढिल्लों के अलावा मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुसन लाल, मुख्यमंत्री के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी केके यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तेजवीर सिंह और इनवेस्ट पंजाब के सीईओ रजत अग्रवाल मौजूद रहे।

समिट में इन शख्सियतों ने रखे विचार

समिट सुचिता ओसवाल (वाइस चेयरमैन व एमडी वर्धमान टेक्सटाइल्स), अमृत सगार मित्तल (इंटरनेशनल ट्रैक्टर के वाइस प्रेसीडेंट), कमल ओसवाल (एमडी एंड वाइस चेयरमैन नाहर इंडस्ट्रीज), मीनू मल्होत्रा (चेयरमैन मल्होत्रा ग्रुप), करण गहलोत्रा (पीएचडी चैंबर एंड कामर्स), भवदीप सरदाना (सीर्आआइ चेयरमैन), मुकुल वर्मा (डायरेक्टर सावी इंटरनेशनल), विजय गर्ग (विवाचेम इंटरनेशनल), जगमिंदर सिंह बावा (प्रेसीडेंट वाइब्राकास्टिक्स), उपकार सिंह (प्रेसीडेंट सीआइसीयू), समीर गोयल (डेवलपमेंट सेंटर हेड इंफोसिस) ने भी अपने विचार रखे।

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