शहर के मेगा प्रोजेक्टों का क्रेडिट नहीं ले पाएगी कांग्रेस सरकार

जागरण संवाददाता, लुधियाना : प्रदेश में साढ़े चार साल पहले कैप्टन सरकार बनते ही शहर के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट का एलान हुआ। तात्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने हलवारा एयरपोर्ट, शहर को पीने के लिए 24 घंटे नहरी पानी की सप्लाई, बुड्ढा दरिया कायाकल्प प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। इसके बाद स्थानीय विधायकों व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने भी इन प्रोजेक्टों को सिरे चढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि इन प्रोजेक्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले शहर का कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जनता को समर्पित नहीं हो सकेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी नेता विधानसभा चुनाव में इन प्रोजेक्टों का क्रेडिट भी नहीं ले सकेंगे।

:::::::::::

पीने के लिए 24 घंटे नहरी पानी की सप्लाई

लागत- 2500 करोड़ रुपये

स्थिति- जमीन अधिग्रहण हो रहा है

कंपनी- अभी टेंडर नहीं हुआ

लोगों को पीने के लिए 24 घंटे नहरी पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट शहर के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्टों में शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर 2500 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। प्रोजेक्ट के लिए जमीन का निर्धारण कर उसे नगर निगम के नाम करने की प्रक्रिया चल रही है। हालात ये हैं कि प्रोजेक्ट के लिए अभी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई। इससे साफ है कि यह प्रोजेक्ट विधानसभा चुनाव से पहले शुरू ही नहीं हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सिधवां नहर से रोजना शहर को 540 एमएलडी पानी की सप्लाई दी जानी है।

----

हलवारा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट

लागत- 150 करोड़

स्थिति- टर्मिनल निर्माण का टेंडर नहीं लगा

कंपनी- पीडब्ल्यूडी के जरिये हो रहा काम

हलवारा एयरपोर्ट को अक्टूबर में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से एयरपोर्ट टर्मिनल के डिजाइन को मंजूरी नहीं मिली। इसकी वजह से टर्मिनल निर्माण का टेंडर नहीं लगाया जा सका। सरकार ने अब हलवारा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने का लक्ष्य मार्च 2022 तय किया है। इस प्रोजेक्ट पर 51 फीसद काम केंद्र सरकार और 49 फीसद काम राज्य सरकार को करना था। अब राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी के जरिए काम करवा रही है। बुड्ढा दरिया कायाकल्प प्रोजेक्ट

लागत - 650 करोड़

स्थिति - 30 फीसद काम हुआ

कंपनी - खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर

बुड्ढा दरिया कायाकल्प प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने श्री भैणी साहिब के प्रमुख सतगुरु उदय सिंह के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई। प्रोजेक्ट पर 30 फीसद काम हो चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी दिसंबर 2022 तक पूरा होना है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार 650 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस पर खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी काम कर रही है।

पक्खोवाल आरओबी-आरयूबी प्रोजेक्ट

लागत - 120 करोड़

स्थिति - 40 फीसद काम हुआ

कंपनी - दीपक बिल्डर

स्मार्ट सिटी के तहत 120 करोड़ रुपये की लागत से पक्खोवाल रोड पर रेलवे ओवरब्रिज व रेलवे अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन तीन बार बदली गई। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट को जनता के लिए खुलवाना चाहते थे, लेकिन कांट्रैक्टरों की लेटलतीफी के कारण काम लटकता रहा। अब इस प्रोजेक्ट को फरवरी 2022 तक पूरा करने की बात की जा रही है। तब तक सूबे में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिरोजपुर रोड एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट

लागत - 786 करोड़

स्थिति - 50 फीसद काम हुई

कंपनी- सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी

यह प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया के अधीन चल रहा है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को चुनाव से पहले पूरा करवाकर इसका क्रेडिट लेना चाहती थी, लेकिन गैमन इंडिया कंपनी की लेट लत्तीफी के कारण यह प्रोजेक्ट लटक गया और अब सितंबर 2022 तक इसे पूरा करने की बात कही जा रही है। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु इस प्रोजेक्ट के आधे हिस्से को अक्टूबर तक शुरू करना चाहते थे लेकिन तकनीकी रूकावटों के कारण सिगला कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अक्तूबर तक काम पूरा नहीं कर सकी।