केंद्र सरकार का पीपीसीबी के चेयरमैन को पत्र, सीईटीपी की ग्रांट जारी करने को कहा Ludhiana News
केंद्र सरकार की योजना से इस सीईटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने से डाइंग के सभी यूनिटों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से जोड़ लिया जाएगा।
लुधियाना, जेएनएन। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के चेयरमैन को पत्र लिखा है। इसमें मंत्रालय ने पंजाब डायर्स एसोसिएशन द्वारा बनाए जा रहे 50 एमएलडी कॉमन एंफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की ग्रांट जारी करने के लिए कहा है।
दरअसल, केंद्र की योजना से इस सीईटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने से डाइंग के सभी यूनिटों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से जोड़ लिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल खर्च का 25 प्रतिशत पंजाब डायर्स एसोसिएशन, 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार और 50 प्रतिशत केंद्र सरकार ने खर्च करना है, पर अभी तक प्रदेश सरकार की साढ़े सात करोड़ रुपये की 25 प्रतिशत सबसिडी नहीं आई है। ऐसे में केंद्र सरकार प्रदेश का खर्च हिस्सा जारी करने से पहले अपने हिस्से की रकम जारी नहीं कर सकती।
केंद्रीय मंत्रालय ने पत्र में पंजाब सरकार को समय पर अपने हिस्से की सब्सिडी देने की मांग की है ताकि केंद्र समय पर अपने हिस्से की 50 प्रतिशत राशि रिलीज करे और सीईटीपी का निर्माण समय पर पूरा हो सके। पीडीए के महासचिव बॉबी जिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यह बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। अगर समय पर सबसिडी मिल जाती है, तो हम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाएंगे और 31 मार्च 2020 से प्लांट का कामकाज आरंभ हो जाएगा।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
