Scholarship Scam: लुधियाना में AAP की भूख हड़ताल खत्म करवाने पहुंचे भगवंत मान व चीमा, कैप्टन सरकार काे घेरा

Post Matric Scholarship Scam आम आदमी पार्टी की भूख हड़ताल व मरण व्रत में शनिवार काे भगवंत मान व हरपाल चीमा पहुंचे। इस दाैरान आप ने दावा किया कि पार्टी के धरने के कारण सरकार काे झुकना पड़ा।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 01:29 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 03:03 PM (IST)
Scholarship Scam: लुधियाना में AAP की भूख हड़ताल खत्म करवाने पहुंचे भगवंत मान व चीमा, कैप्टन सरकार काे घेरा
सांसद मान ने लुधियाना में विधायक माणूके का जूस पिलाकर मरण व्रत खत्म करवाय। (जागरण)

लुधियाना, जेएनएन। Post Matric Scholarship Scam: आम आदमी पार्टी की भूख हड़ताल व मरण व्रत में शनिवार काे भगवंत मान व हरपाल चीमा पहुंचे। इस दाैरान आप ने दावा किया कि पार्टी के धरने के कारण सरकार काे झुकना पड़ा और अब एससी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप जारी करने काे मजबूर हाेना पड़ा है। साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। सांसद मान ने लुधियाना में विधायक माणूके का जूस पिलाकर मरण व्रत खत्म करवाया। स्कॉलरशिप मामले को लेकर वह भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी।

 

भूख हड़ताल व मरण व्रत में शनिवार काे भगवंत मान व हरपाल चीमा पहुंचे।

भगवंत मान ने कहा कि कैप्टन को तरस सिर्फ अपने विधायकों के बेटों पर आया है और नौकरी दे दी। बेरोजगार सड़कों पर हैं उन पर कोई तरस नहीं आ रहा। मान ने कहा कि कैप्टन सरकार लगातार झूठ बोलती रही है कि केंद्र से फंड जारी नहीं हुए जबकि सरकार ने ही राशि जारी नहीं की है। उन्हाेंने कहा कि यदि सरकार ने एससी छात्राें काे उनका हक नहीं दिया ताे बड़े पैमाने पर पार्टी की तरफ से संघर्ष किया जाएगा। एससी स्काॅलरशिप का मामला पिछले कई दिनाें से गर्मा रहा है। 

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पंजाब सहप्रभारी राघव चड्ढा ने भी लगाया था कैप्टन पर एससी विराेधी हाेने का आराेप

इससे एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के पंजाब सहप्रभारी राघव चड्ढा ने आराेप लगाया था कि कि जिस तरह से एससी छात्रों की स्कॉलरशिप के साथ घोटाला किया गया है, उससे यह साबित हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार एससी विरोधी है। अब जब कि यह घोटाला लोगों के सामने आ गया है और लोग इसके कारण सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार आरोपियों को सजा दिलाने की बजाय उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस हरकत की कीमत अगले विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी।

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