एसोसिएट स्कूल संचालकों ने कंटीन्यूशन परफार्मा की शर्तों पर जताया एतराज

जागरण संवाददाता, लुधियाना : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसोसिएट स्कूलों के लिए कंटीन्युशन परफार्मा आठ माह देरी से जारी कर दिया, लेकिन उसमें फिर से वही शर्तें लगा दी जो कि पिछले साल लगाई थी। बोर्ड की शर्तों के खिलाफ स्कूल संचालक हाई कोर्ट पहुंच गए थे और कोर्ट ने स्कूल संचालकों को इस मामले में स्टे दे दिया था। स्टे के बावजूद बोर्ड ने परफार्मा में फिर से उन्हीं शर्तों को जोड़ दिया, जिस पर स्कूल संघ पंजाब के पदाधिकारियों ने चेयरमैन प्रोफेसर योजराज शर्मा के सामने एतराज जताया। स्कूल संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने संगठन सचिव ऋषि कौशिक की अगुआई में चेयरमैन से मुलाकात की और उनसे परफार्मा में लगाई गई शर्तों को हटाने के संबंध में ज्ञापन दिया।

स्कूल संघ के महासचिव भुवनेश भट्ट ने बताया कि पिछले साल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जिन शर्तों पर स्टे दिया था बोर्ड ने फिर से वही शर्तें व सबूत स्कूल संचालकों से मांग लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सीधे सीधे कोर्ट के आदेशों की अनदेखी है। उन्होंने बताया कि चेयरमैन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक बोर्ड स्कूल संचालकों पर यह शर्तें नहीं थोप सकता। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोर्ट स्टे के बाद बोर्ड ने सिर्फ फीस व पहले की तरह कुछ दस्तावेज लिए थे।

स्कूल संचालक राजेश नागर ने बोर्ड चेयरमैन से मांग की है कि कोरोना काल में स्कूल संचालक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसलिए पांचवीं व आठवीं तक के एफिलिएटेड स्कूलों के लिए भी बिना शर्त परफार्मा जारी किया जाए। संगठन सचिव ऋषि कौशिक ने बोर्ड से मांग कि सभी बोर्ड़ परीक्षार्थियों को सर्टिफिकेट की हार्ड कापी भी जारी की जाएं। विद्यार्थियों को विभिन्न अवसरों पर पेश करने के लिए यही सर्टिफिकेट बोर्ड को परीक्षा फीस के अतिरिक्त 800 रुपये प्रति सर्टिफिकेट भर कर हासिल करना पड़ता है, जबकि पंजाब की सभी यूनिवर्सिटियां अपने छात्रों को अंक पत्रों की हार्ड कापी उपलब्ध करवाते हैं।