AAP के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह मानहानि मामले में लुधियाना की अदालत में पेश, जानें पूरा मामला
सात सितंबर को अदालत ने संजय सिंह की अर्जी को मंजूर करते उनकी जमानत मंजूर की थी। इसी अदालत ने संजय सिंह की मामले में पेश न होने के चलते उनके गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। आप नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह शुक्रवार काे लुधियाना की अदालत में पेश हुए। अदालत ने संजय सिंह की हाजिरी लगाने के बाद मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अपने गवाह अगली पेशी पर अदालत में पेश करने के लिए कहा है।
गाैरतलब है कि सात सितंबर को अदालत ने संजय सिंह की अर्जी को मंजूर करते उनकी जमानत मंजूर की थी। इसी अदालत ने संजय सिंह की मामले में पेश न होने के चलते उनके गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे,जिसके चलते संजय सिंह उपरोक्त आदेशों के अगले दिन ही अदालत में पेश हो गए थे और उन्होंने अदालत में अदालत को पेश न होने का कारण बताते हुए उनकी ज़मानत मंजूर किए जाने के आग्रह किया था।
इसके बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरन जीत सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश को भी वापस ले लिया था। ज्ञात हो कि 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर मादक पदार्थों की तस्करी और कई अन्य अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए थे।
वही पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है जहां सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस समय केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून पेश कर रही थी अकाली दल उनके साथ था। अब शिरोमणि अकाली दल को कृषि अधिनियम का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, यह सब सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानूनाें के खिलाफ पहला विरोध संसद में हुआ था, जहां उन्होंने माइक्रोफोन तोड़ दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनसे देश के किसानों के हित में इन तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने और उनके जन्मदिन पर इन अच्छे कार्यों को करने का अनुरोध किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला आलाकमान को करना है।