मानव अधिकारों की सुरक्षा के बिना सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक आजादी खोखली: अख्तर सलमानी

मौलाना अनवर अमृतसरी ने कहा कि मानव अधिकार हनन की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं जोकि चिंता का विषय है मानव अधिकारों की सुरक्षा के बिना सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक आजादी खोखली है असामाजिक तत्वों के साथ उनकी हमेशा जंग जारी रहेगी।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Wed, 09 Jun 2021 12:54 PM (IST) Updated:Wed, 09 Jun 2021 12:54 PM (IST)
मानव अधिकारों की सुरक्षा के बिना सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक आजादी खोखली: अख्तर सलमानी
अख्तर सलमानी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना अनवर अमृतसरी से मुलाकात की।

जालंधर, जेएनएन। जिले में आज पंजाब मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष अख्तर सलमानी ने विश्व प्रसिद्ध संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अनवर अमृतसरी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर अख्तर सलमानी ने कहा कि पंजाब मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट का भी वही उद्देश्य है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स का है, क्योंकि आज समय की सबसे बड़ी जरूरत मानव अधिकारों की सुरक्षा ही है।

इस मौके पर विचार विमर्श करते हुए मौलाना अनवर अमृतसरी ने कहा कि मानव अधिकार हनन की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जोकि चिंता का विषय है, मानव अधिकारों की सुरक्षा के बिना सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक आजादी खोखली है, असामाजिक तत्वों के साथ उनकी हमेशा जंग जारी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र और भारतीय संविधान द्वारा घोषित मानव अधिकारों को प्राप्त करना देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। अंत में मौलाना अनवर अमृतसरी ने पंजाब मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा जनहित में किए जा रहे कामों की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज पंजाब मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़ना समय की जरूरत है और इससे जुड़ने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए।

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जालंधर। श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष रोबिन सांपला ने पोस्ट मैटिक स्कालरशिप स्कीम का पैसा विद्यार्थियों को न देने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पंजाब सरकार को नोटिस भेजने को सराहनीय कदम बताया है। सांपला ने कहा कि स्कालरशिप स्कीम के करोड़ों रुपये शिक्षण संस्थानों को जारी न करने पर लाखों दलित विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटक गया था। दलित विद्यार्थियों को पोस्ट मैटिक स्कालरशिप स्कीम का पैसा दिलवाने के लिए दलित समुदाय और श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी ने दस दिन तक लगातार सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे में अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस संघर्ष कमेटी व दलित समुदाय की बड़ी जीत है।

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