जालंधर कैंट के सरकारी स्कूलों के निजीकरण का भारी विरोध, मामला कोर्ट में ले जाने की तैयारी
जालंधर कैंट बोर्ड ने लाल कुर्ती बाजार और तोपखाना बाजार के स्कूलों का निजीकरण करने और रामा मंडी में पांचवी कक्षा बंद करने के प्रस्ताव किया है। क्षेत्र के दलित संगठनों ने इसका विरोध करते हुए भाजपा नेता विजय सांपला और सांसद संतोख चौधरी से हस्तक्षेप की मांग की है।
जालंधर छावनी, जेएनएन। कैंट बोर्ड की ओर से लाल कुर्ती बाजार और तोपखाना बाजार के स्कूलों का निजीकरण करने और रामा मंडी में पांचवी कक्षा बंद करने के प्रस्ताव के विरुद्ध जनता में भारी आक्रोश है। श्री गुरु रविदास सभा, नवयुवक वाल्मीकि सभा, सेंट्रल वाल्मीकि सभा इंटरनेशनल (पंजाब) के पदाधिकारियों ने कहा कि लाल कुर्ती क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में आता है। लाल कुर्ती व तोपखाना बाजार दोनों ही अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग बाहुल्य इलाके हैं। यहां के बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार उनसे छिनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा हम तब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक कैंट बोर्ड प्रसाशन इस फैसले को बदल नहीं देता। संगठनों के सदस्यों ने अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला, सांसद संतोख सिंह चौधरी और विधायक परगट सिंह से भेदभाव करने वाले प्रस्ताव में दखल देने की मांग की है।
गौरतलब है कि इसी संबंध में विधायक परगट सिंह ने कैंट बोर्ड को मेमोरेंडम दिया था। उसमें कैंट बोर्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पैरा 25.6 के अनुसार परोपकारी संस्थाओं और व्यक्तियों तथा पूर्व छात्रों से फंड जुटाने लिए प्रेरणा देने और पैरा 25.7 के अनुसार शिक्षा को सार्वजानिक भला मान कर इसका व्यवसायीकरण और लाभ का साधन न बनाने की याद दिलाई थी।
कानूनी नोटिस का कैंट बोर्ड ने नहीं दिया जवाब
इस संबंध में गत 30 मार्च को समाजसेवक अखिल सूरी ने वकील एचडी सांपला के जरिये कैंट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजा था। इसका अभी तक कोई जवाब नही आया। सूरी ने कहा कि वह जल्द ही कोर्ट से स्टे प्राप्त कर कैंट बोर्ड के इस गरीब विरोधी प्रस्ताव को रद करवाएंगे।
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