पंजाब सरकार ने सरकारी विभागों के अधिकारियों व मुलाजिमों के तबादलों पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

जालंधर, जेएनएन। सरकारी विभागों में पिछले महीने किए गए तबादलों पर पंजाब सरकार ने रोक लगा दी है। इसके लिए बाकायदा पत्र जारी कर पहले से भेजे गए आदेशों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। कोविड-19 के चलते तबादलों के आदेश वापस लिए गए हैं। हालांकि, कई पदों पर तैनात मुलाजिमों को जल्दबाजी में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिन्हें जल्द ही वापस बुला लिया जाएगा।

डीसी घनश्याम थोरी के अनुसार सभी ट्रांसफर किए गए अधिकारी व कर्मचारियों को 20 जून तक पहले की तरह ही सेवाएं देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के मुताबिक ही तबादले व नई तैनाती की जाती है। आदेशों के मुताबिक मुलाजिम व अधिकारी पदों पर सेवाएं देते रहेंगे।

जल्दबाजी में ट्रांसफर किए मुलाजिम, लौटेंगे

डीसी आफिस व तहसील कांप्लेक्स में विभिन्न पदों पर तैनात मुलाजिमों को आनन-फानन में दूसरे स्टेशनों पर तबादला कर दिया गया था। मुलाजिमों व अधिकारियों में भी आदेशों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जो वीरवार को नए आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट हो गई।

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जालंधर : कोरोना काल में देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने रिकार्ड मुनाफा दर्ज किया है। इस अवधि के दौरान बेहद कम हुई बिक्री की वजह से पेट्रोलियम डीलर आर्थिक संकट से घिर गए हैं। सरकार से आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन, पंजाब ने पत्र लिखकर पांच वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग की। महासचिव डा. मंजीत सिंह की तरफ से लिखे गए पत्र में यह भी मांग की गई है कि देश के प्रत्येक पेट्रोलियम डीलर को दो रुपये प्रति लीटर की दर से मार्जिन दिया जाए। वर्ष 2017 से पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़ाया नहीं गया है। उसे भी बढ़ाया जाए।एसोसिएशन के प्रवक्ता मोंटी गुरमीत सहगल ने कहा कि देश की तीनों प्रमुख तेल कंपनियों को कई बार डीलर मार्जिन बढ़ाने के लिए कहा जा चुका है।