पंजाब में सस्ते पेट्रोल-डीजल का सपना फिर चकनाचूर, सरकार ने बजट में नहीं घटाई वैट की दरें

जालंधर [मनुपाल शर्मा]। प्रदेश में सस्ती कीमत के ऊपर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध होने का सपना एक बार फिर से राज्य सरकार ने चकनाचूर कर दिया है। सोमवार को पेश किए गए आम बजट में पेट्रोल-डीजल की बिक्री के ऊपर वैट की दरें कम करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, बजट से ठीक दो दिन पहले पंजाब पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन (पीपीडीएपी) ने पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें कम करने की मांग की थी। पीपीडीएपी का तर्क था कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में पंजाब में पेट्रोल-डीजल की बिक्री के ऊपर वैट की दरें सबसे ज्यादा हैं। इस वजह से उपभोक्ताओं को महंगी कीमत पर तेल खरीदना ही पड़ रहा है, साथ में व्यवसाय पड़ोसी राज्यों को शिफ्ट हो रहा है। सीमावर्ती इलाके के उपभोक्ता पंजाब के बजाय पड़ोसी राज्यों में ही तेल भरवाने को तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से पंजाब के सरकारी खजाने को भी प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए की चपत लग रही है।

पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो रहा पेट्रोलियम व्यवसाय

पीपीडीएपी के प्रवक्ता मोंटी गुरमीत सहगल ने बजट में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर वैट की दरें कम न करने को बेहद निराशाजनक बताया है। सहगल ने कहा है कि पंजाब सरकार ने वैट की दरों को ऊंचा रखने का फैसला लेकर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार डाला हुआ है। इसके अलावा पेट्रोलियम व्यवसाय भी पड़ोसी राज्यों को शिफ्ट होने लगा है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को कई बार इस बारे में बताया जा चुका है कि अगर वैट की दरें कम हो जाएं तो पंजाब सरकार को भी प्रति वर्ष कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। बावजूद इसके सरकार पेट्रोल-डीजल स वैट की दरें कम करने को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि अब पीपीडीएपी वैट की दरें कम करवाने के लिए अपने संघर्ष को कड़ा करने की तैयारी में है और इस संबंध में अति शीघ्र फैसला लिया जाएगा।

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