कल के डीसी हो सकते हैं आज के ओलंपियन! PPS के बजाए PCS को वरीयता दे रहे कुछ खिलाड़ी
अब तक अधिकतर हाकी खिलाड़ी पंजाब पुलिस में ही भर्ती होने को वरीयता देते रहे हैं। इस बार कुछ हाकी ओलंपियन ऐसे भी हैं जो बतौर पीसीएस भी सेवाएं देने के इच्छुक हैं। सरकार ने सोमवार तक उनसे आवेदन मांगे हैं।
मनुपाल शर्मा, जालंधर। ओलंपिक खेलों में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले हाकी ओलंपियन भविष्य में पंजाब के किसी जिले में बतौर डिप्टी कमिश्नर (डीसी) भी अपनी सेवाएं देते नजर आ सकते हैं। नया ट्रेंड यह है कि अब तक पुलिस में नौकरी का क्रेज दिखाते रहे हाकी खिलाड़ी अब बतौर पीसीएस (पंजाब सिविल सर्विसेज) भी सरकारी सेवाएं देने के इच्छुक नजर आ रहे हैं।
पंजाब सरकार ने हाकी खिलाड़ियों को पंजाब पुलिस सर्विस (पीपीएस), पंजाब सिविल सर्विसेज (पीसीएस) एग्जीक्यूटिव या पंजाब के किसी भी अन्य विभाग में उनकी शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक पद देने का आफर दिया है। अब तक अधिकतर हाकी खिलाड़ी पंजाब पुलिस में ही भर्ती होने को वरीयता देते रहे हैं। इस बार कुछ हाकी ओलंपियन ऐसे भी हैं, जो बतौर पीसीएस भी पंजाब सरकार में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं। डायरेक्ट पीपीएस अधिकारी डीएसपी के पद पर तैनात होता है और पीसीएस अधिकारी बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी सेवाएं शुरू करते हैं। नियमों के मुताबिक पीपीएस अधिकारी 8 वर्ष की सेवा के बाद आईपीएस पदोन्नत हो जाने के योग्य होते हैं। इसी तरह से पीसीएस अधिकारी भी तय किए गए वर्षों की सेवा के बाद आईएएस पदोन्नत होने की योग्यता रखते हैं।
जाहिर सी बात है कि जो हाकी ओलंपियन बतौर पीसीएस सरकारी सेवा में आएंगे वह कुछ वर्षों के बाद आईएएस होंगे और किसी जिले के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) भी लग सकेंगे। पूर्व हॉकी ओलंपियन सुरेंद्र सिंह सोढ़ी भी आईपीएस पदोन्नत हुए थे और फरीदकोट एवं नवांशहर जिलों के एसएसपी भी रहे।
सरकार ने सोमवार तक मांगे फार्म
पंजाब सरकार की तरफ से राज्य से संबंधित सभी हाकी ओलंपियन को सोमवार तक फॉर्म भर कर देने के लिए कहा गया है, जिसमें संबंधित खिलाड़ी अपनी पसंद की नौकरी के बारे में अपनी राय लिखित में देंगे।
