पांच दिन में चार करोड़ के राजस्व का नुकसान, 500 के करीब रुका का रजिस्ट्रियों का काम
रेवेन्यू अधिकारियों व मुलाजिमों की हड़ताल का खमियाजा सरकार को करोड़ों के नुकसान के रूप में उठाना पड़ रहा है।
शाम सहगल, जालंधर
रेवेन्यू अधिकारियों व मुलाजिमों की हड़ताल का खमियाजा सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलकर उठाना पड़ रहा है। पिछले पांच दिनों से तहसील कांप्लेक्स सूना पड़ा है। सब-रजिस्ट्रार एक व सब-रजिस्ट्रार दो के आफिस में इस दौरान एक भी प्रापर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। रेवेन्यू अधिकारियों व मुलाजिमों द्वारा हड़ताल पर जाने के बाद न केवल राज्य भर के रेवेन्यू यूनियन के सदस्य हड़ताल पर चले गए, बल्कि डीसी आफिस इंप्लाइज यूनियन, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तथा मिनिस्टीरियल स्टाफ ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इससे पांच दिनों में करीब 500 प्रापर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इससे सरकार को करीब चार करोड़ रुपये का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। उधर, रेवेन्यू अधिकारियों व मुलाजिमों द्वारा 29 नवंबर से एक दिसंबर तक सामूहिक हड़ताल की घोषणा करने के बाद प्रापर्टी की रजिस्ट्रियों पर संकट मंडराने लगा है।
दरअसल, 22 नवंबर को होशियारपुर के माहिलपुर में विजिलेंस द्वारा छापेमारी करके तहसीलदार संदीप कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पर्चा दर्ज करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में राज्य भर में रेवेन्यू अधिकारी व मुलाजिम कामकाज बंद करके हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद से लेकर न तो प्रापर्टी की रजिस्ट्री की जा रही है और न ही लोगों के कागजात सत्यापित ही किए जा रहे हैं। इस दौरान तहसीलदारों द्वारा कागजात सत्यापित करने के काम भी बंद पड़ा हुआ है। इससे होने वाली आय भी नहीं हो रही। रोजाना औसतन एक करोड़ का हो रहा नुकसान
जिले की तहसील में सब-रजिस्ट्रार वन व सब-रजिस्ट्रार-दो में रोजाना औसत 120 से 130 रजिस्ट्रियां होती है। इनसे रोजाना करीब एक करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। करीब पांच दिनों से प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने का काम बंद होने के चलते सरकार को बड़ा नुकसान हो गया है। इसी तरह लोगों के कागजात सत्यापित करने पर होने वाली आय भी नहीं हो पा रही है। वसीका नवीस से लेकर रजिस्ट्री लिखने वाले भी हुए 'बेरोजगार'
प्रापर्टी की रजिस्ट्री का काम बंद होने से वसीका नवीस से लेकर रजिस्ट्री लिखने वाले भी 'बेरोजगार' हो गए है। वह रोजाना तहसील कांप्लेक्स आ तो रहे हैं, लेकिन कामकाज ठप होने के चलते बैरंग लौटने को विवश हो गए हैं। इस बारे में जिला वसीका नवीस एसोसिएशन के प्रधान गुलशन सारंगल बताते हैं कि रेवेन्यू अधिकारियों व मुलाजिमों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि उनके सहित आम लोगों की परेशानी कम हो सके। इंसाफ नहीं मिलने पर उठाया कदम : गुरदेव सिंह
तहसीलदार के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई के विरोध में पंजाब रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन ने संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के प्रधान गुरदेव सिंह धम्म व महासचिव सुखचरण सिंह चन्नी ने बताया कि मामले को लेकर मुख्य सचिव के समक्ष भी रखा गया है। बावजूद इसके उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। इसके चलते राज्य भर में सेवाएं दे रहे एसोसिएशन के सदस्यों ने 29 नवंबर से एक दिसंबर तक हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। इस दौरान किसी भी प्रापर्टी की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी और न ही कोई दस्तावेज सत्यापित किया जाएगा।
