Sachin Jain Murder: ट्रेडर्स फोरम ने की परिवार को 50 लाख रुपये आर्थिक मदद देने की मांग

ट्रेडर्स फोरम जालंधर के सदस्यों ने कहा कि मोगा बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीन लोगों के परिवारों के पंजाब सरकार ने तुरंत 5-5 लाख रुपये सहायता राशि दी थी। वारदात में किसी व्यापारी की जान जाने पर भी ऐसी ही नीति होनी चाहिए।

Pankaj DwivediSun, 25 Jul 2021 04:45 PM (IST)
जालंधर के व्यापारियों ने करियाना कारोबारी सचिन जैन के परिवार को सहायता राशि देने की मांग की है। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जालंधर। ट्रेडर्स फोरम ने 19 जुलाई की रात लुटेरों की गोली का शिकार बने सचिन जैन के परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से जल्द 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। ट्रेडर्स फोरम का तर्क है कि ऐसे नीति बनानी चाहिए कि अगर दुर्घटना के कारण किसी की असमय मृत्यु होती है तो राज्य सरकार की तरफ से उसे 5 भाग रुपए आर्थिक सहायता मिले। बता दें कि करियाना व्यापारी सचिन जैन को पिछले सोमवार की रात लुटेरों ने पैसे न देने पर उनकी दुकान के आगे छाती में गोली मार दी थी। घरवाले उन्हें कई अस्पतालों में ले गए पर उपचार नहीं मिला। बाद में उनकी मौत हो गई थी। 

ट्रेडर्स फोरम के रविंदर धीर, बलजीत सिंह अहलूवालिया, अमित सहगल, विपन प्रिंजा, राकेश गुप्ता, अरुण बजाज, संदीप गांधी ने कहा कि विगत दिनों नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधानगी समारोह को जाते हुए मोगा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में तीन लोग असमय काल का ग्रास बन गए थे। इनके परिवारों के साथ कारोबारी समुदाय गहरी संवेदना प्रकट करता है। वे सभी कांग्रेस वर्कर थे तो पंजाब सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए तुरंत 5-5 लाख रुपये सहायता राशि की घोषणा कर दी थी। यह एक अच्छा कदम है लेकिन वारदात में किसी व्यापारी की जान जाने पर भी ऐसी ही नीति होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि शहर में एक सप्ताह पहले लुटेरों की गोली लगने और निजी अस्पतालों की अनदेखी के कारण असमय मौत का ग्रास बने व्यापारी सचिन जैन के परिवार के लिए सरकार ने अब तक कोई सहायता राशि घोषित नही की है। जबकि इसकी मांग जालंधर का कारोबारी समाज लगातार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेडर्स फोरम की मांग है कि व्यापारी सचिन जैन के परिवार को तुरंत सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की जाए। पंजाब सरकार मोगा बस दुर्घटना की तर्ज पर तुरंत प्रभाव से 50 लाख रुपये देने की घोषणा करे। ऐसी नीति पंजाब भर में लागू करने को एक कानून बनना चाहिए। 

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