जालंधर में स्कालरशिप राशि नहीं मिलने से छात्रों में निराशा, दाखिले में आई गिरावट

Punjab scholarship scheme स्कालरशिप राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में आनी थी। निजी कालेज प्रबंधनों ने विद्यार्थियों के खाते में खुलवा दिए थे लेकिन राशि नहीं पहुंची। अब राज्य सरकार ने नई स्कालरशिप स्कीम जारी कर दी है।

By Vikas_KumarEdited By: Publish:Fri, 27 Nov 2020 01:41 PM (IST) Updated:Fri, 27 Nov 2020 01:41 PM (IST)
जालंधर में स्कालरशिप राशि नहीं मिलने से छात्रों में निराशा, दाखिले में आई गिरावट
स्कालरशिप न मिलने विद्यार्थियों ने दाखिला लेने से मुख मोड़ लिया है।

जालंधर, [कमल किशोर]। समय पर पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप न मिलने की वजह से एससी विद्यार्थियों के दाखिले में भी कमी आई है। पुरानी स्कीम के मुताबिक स्कालरशिप राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में आनी थी। निजी कालेज प्रबंधनों ने विद्यार्थियों के खाते में खुलवा दिए थे लेकिन राशि नहीं पहुंची। राशि न पहुंचने की वजह से एससी विद्यार्थी सड़कों पर उतर चुके हैं। सरकार के खिलाफ संघर्ष भी जारी है।

राज्य सरकार ने नई स्कालरशिप स्कीम जारी कर दी है। जिससे निजी संस्थान मानने को तैयार नहीं है। स्कीम को बनाते समय किसी निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया था। स्कालरशिप न मिलने विद्यार्थियों ने दाखिला लेने से मुख मोड़ लिया है। 

दाखिला भी हुआ है कम

स्कालरशिप राशि ना आने की वजह से निजी कालेजों में एससी विद्यार्थियों का  दाखिला भी कम हुआ है। पिछले चार तीन वर्षों की बात करें तो चार लाख के करीब एससी-एसटी विद्यार्थी दाखिला लेता था। अब विद्यार्थियों  की गिनती इन कालेजों में 1.50 के करीब रह गई। इन कालेजों में 70 फीसद विद्यार्थी एससी-एसटी के पढ़ते है।

निजी कालेजों की रुकी स्कालरशिप

वर्ष 2016-17 में 415.60 करोड़

वर्ष 2017-18 में 538 करोड़

वर्ष 2018-19 में 419.19 करोड़

वर्ष 2019-20 में 450 करोड़

डेढ़ लाख में से कुछ विद्यार्थी छोड़ सकते है पढ़ाई

कंफीडरेशन आफ पंजाब अन-एडिड इंस्टीट्यूशन्स व द ज्वाइंट एसोसिएशन आफ कालेजिज के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई पोस्ट  मैट्रिक स्कीम के मुताबिक विद्यार्थी बीच में ही  पढ़ाई छोड़ देंगे। सरकार की स्कीम के मुताबिक 40 प्रतिशत शिक्षण संस्थान व 60  प्रतिशत सरकार देगी। फिलहाल सरकार ने अभी तक बकाया स्कालरशिप देने की बात नहीं कही  है।

कंफीडरेशन आफ पंजाब अन-एडिड इंस्टीट्यूशन्स को चेयरमैन अनिल चोपड़ा ने कहा कि  सरकार ने विद्यार्थियों के खाते में स्कालरशिप डालने की बात कही थी। विद्यार्थियों के खाते में नहीं आई। अब राज्य सरकार नई पालिसी लेकर आई है कि 40 प्रतिशत शिक्षण संस्थान भुगतान करेगी। इस स्कीम से एससी विद्यार्थी अपनी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने पिछली बकाया स्कालरशिप देने की बात नहीं की है।

सीटी ग्रुप के एमडी मनबीर सिंह ने कहा कि सरकार को एससी-एसटी विद्यार्थियों  के करियर की तरफ ध्यान देना होगा। स्कालरशिप राशि ना आने की वजह से एससी विद्यार्थियों के कालेजों में दाखिले में कम हो रहे है। कई कालेज एनपीए होने के कगार में भी पहुंच चुके है।

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