पानी के पुराने बिल हो सकते हैं माफ, पीजी और वेहड़ों पर भी लगेगा कामर्शियल टैक्स Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। पानी के पेंडिंग बिल माफ हो सकते हैं। इसका प्रस्ताव मेयर जगदीश राज राजा और कमिश्नर दीपर्वा लाकड़ा ने स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के सामने रखा है। ब्रह्म  मोहिंद्रा ने नगर निगमों के मेयरों और कमिश्नरों को निगमों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए बुलाया था।

पुराना बकाये के चक्कर में करंट बिल भी नहीं मिल रहा

मेयर ने मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि पानी के पुराने बिलों की बकाया राशि को माफ किया जाए। उपभोक्ताओं से सिर्फ 2 साल पुराने बिल की वसूली हो और इनके साथ ही नए बिलों के वसूली के नियम को लागू कर दिया जाए तो जालंधर नगर निगम की आय बढ़ सकती है। फिलहाल यह नियम है कि उपभोक्ता का करंट बिल तभी लिया जाता है जब वह पेंडिंग अमाउंट भी जमा करवाए। पुरानी राशि काफी ज्यादा है और लोग इसे जमा नहीं करवा पा रहे। वह नया बिल देना चाहते हैं लेकिन पुराना बकाया न दे पाने के कारण निगम को करंट बिल भी नहीं मिल रहा।

शहर में करीब 30 हजार डिफाल्टर

मेयर राजा ने कहा कि शहर में करीब 30 हजार डिफाल्टर हैं, जिन पर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिलों की वसूली करनी है। अगर यह बकाया पेंडिंग करके नए बिलों की वसूली शुरू कर दी जाती है तो निगम को हर साल करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है। नगर निगम के जलापूर्ति विभाग की पिछले साल की आय करीब 23 करोड़ थी। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो आय 40 करोड से ऊपर पहुंच जाएगी। निगम इस समय करीब 45000 लोगों से बिल ले रहा है। मेयर की इस डिमांड पर ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि नगर निगम इसका पूरा प्रस्ताव बनाकर भेजे। इस पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही निकाय मंत्री ने पीजी और मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए वेहड़ों या क्वार्टरों से भी कामर्शियल टैक्स की वसूली को मंजूरी दे दी है। नगर निगम कमिश्नर दीपर्वा लाकड़ा ने कहा है कि पीजी और वेहडों से कामर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का काम तुरंत शुरू किया जाएगा।

विज्ञापन के कलस्टर बनाने की मंजूरी, एरिया के हिसाब से होंगे रेट

विज्ञापन क्लस्टर बनाने की भी मंजूरी मिल गई है। मेयर ने निकाय मंत्री से  कहा कि सरकार ने विज्ञापन पॉलिसी के तहत एक ही क्लस्टर बनाया था जोकि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर के मॉडल टाउन इलाके और स्लम आबादियों की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन पॉलिसी में इन सभी के लिए एक ही रेट है। इसलिए जरूरी है कि इलाके के हिसाब से कलस्टर बनाए जाएं और उसी हिसाब से इनके रेट भी तैयार हों।

ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शन पर लगेगा कम रेट

मीटिंग में निकाय मंत्री ने बताया कि ट्यूबवेलों पर लगे बिजली के कनेक्शन का बिल अब तक कामर्शियल रेट पर आता था लेकिन अब इसे सब्सिडाइज्ड रेट पर करवा लिया गया है। पावरकॉम से इसकी मंजूरी हो गई है।

स्पोर्ट्स हब और एलईडी प्रोजेक्ट को सरकार की फाइनल मंजूरी

शहर के लिए दो बड़े प्रोजेक्टस को भी मंजूरी मिल गई है। बलटर्न पार्क में बनने वाले 250 करोड़ के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम को लोकल बाडी मंत्री की मंजूरी मिल गई है जबकि एलईडी प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी के स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। यह दोनों प्रोजेक्ट अब टेंडर प्रोसेस में जाएंगे। बलटर्न पार्क प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर होगा। प्रोजेक्ट बलर्टन पार्क की कुल 62 एकड़ जमीन में से 8.3 एकड़ में बनेगा। फुटबॉल स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मल्टीपपर्ज इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, कराटे, जिम्नास्ट, स्केटिंग रिंग समेत कई गेम्स का इंतजाम होगा। स्पोर्ट्स क्लब भी बनाया जाएगा।

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