पवन टीनू बोले- कैप्टन सरकार बताए तीन साल से क्यों नहीं जारी हुए स्कालरशिप के 2,440 करोड़
अकाली दल के प्रवक्ता और आदमपुर के विधायक पवन कुमार टीनू ने स्कालरशिप के मुद्दे पर पंजाब की कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि स्कालरशिप के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार का रुख दलित विरोधी है। इससे चार लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो रहा है।
जालंधर, जेएनएन। शिरोमणि अकाली दल (बादल) के प्रवक्ता पवन टीनू ने रविवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए तुच्छ राजनीति का सहारा न ले। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बताएं कि सरकार ने पिछले तीन साल से एससी स्कालरशिप स्कीम के लिए जारी बजट के 2,440 करोड़ रुपये जारी क्यों नही किए हैं।
पूर्व मुख्य संसदीय सचिव पवन कुमार टीनू ने डिग्री जारी करने की समयसीमा देने पर निजी संस्थाओं की मुद्दे से ध्यान भटकाने की निंदा की। उन्होने कहा कि असली मुददा यह था कि अनुसूचित जाति के छात्रों पर 600 करोड़ रुपये सालाना की दर से 2,440 करोड़ रुपये बकाया हैं। कांग्रेस सरकार और वित्तमंत्री मनप्रीत बादल निजी संस्थानों को छात्रों को सर्टिफिकेट जारी करने की डेडलाइन लेकर इस मुददे से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अकाली दल उन सभी प्राइवेट संस्थानों, जो अनुसूचित जाति के छात्रों को डिग्री जारी नहीं करते हैं, उन्हें जारी किए गए 2,440 करोड़ रुपये लूटने नहीं देगा।
चार लाख छात्रों का भविष्य चैपट
टीनू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2,440 करोड़ रुपये की बजट राशि से एक भी रुपया भी खर्च नहीं किया था। सरकार ने 2021-2022 के लिए अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लिए 600 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है। यह दलित छात्रों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दलित विरोधी नीति अपनाकर अनुसूचित जाति के छात्रों के चार लाख छात्रों का भविष्य चैपट कर दिया है।
चुप्पी क्यों साधे हैं मत्री धर्म सोत
अकाली नेता ने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि मनप्रीत बादल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में दलितों के अधिकारों का गला घोंटने वाले मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और चरनजीत चन्नी कुछ नहीं बोले। वह उनसे पूछना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निर्धारित राशि कहां खर्च दी।
पंजाब सरकार का रुख दलित विरोधी
टीनू ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार दलितों के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। कैप्टन सरकार एससी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू करने को तैयार नहीं है। इससे लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। टीनू ने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों ने अपने संसाधनों से इस योजना के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन पंजाब सरकार ने दलित विरोधी रूख अपना रही है।
