पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि अब स्टूडेंट्स से वसूलेंगे कॉलेज, चुनाव आते देख सरकार ने दी छूट
लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण पंजाब सरकार ने कॉलेज संचालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के दबाव में आकर उन्हें राहत दे दी है कि वे चाहें तो छात्रों से फीस वसूल सकते हैं।
जालंधर, जेएनएन: लोकसभा चुनाव नजदीक होने के चलते पंजाब सरकार ने कॉलेज संचालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग मानते हुए उन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि वसूलने की छूट दे दी है। सरकार ने बच्चों के खाते में राशि जमा कराई नहीं है, उधर राहत मिलने के बाद कालेजों ने बच्चों पर फीस वसूली के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में परीक्षा के दिनों में बच्चे पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर आने को मजबूर हैं।
पंजाब सरकार ने अभी तक स्कॉलरशिप की राशि विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर नहीं की है, उधर स्कूल कालेजों ने परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों से फीस वसूली के लिए दवाब बनाना शुरू कर दिया है। इसी समस्या को लेकर सोमवार को मेहरचंद पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में एडीसी जसबीर से मिले।
क्या है मामला
मेहरचंद पॉलीटेक्निकल कॉलेज में परीक्षाएं 26 नवंबर को शुरू हो रही हैं, उधर कॉलेज प्रिसिंपल जगरूप सिंह ने एससी बच्चों को फरमान जारी कर दिया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थी कम से कम आधी फीस जमा करा दें, उसके बाद ही उन्हें रोल नंबर जारी किया जाएगा। इस फरमान के बाद विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी छोड़ सड़कों पर आ गए हैं। सोमवार को पंजाब स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले विद्यार्थियों विशाल, गौरव, राजकुमारी, नीलम, मनप्रीत, पूजा, नवजोत आदि ने प्रदर्शन कर एसडीसी जसबीर ङ्क्षसह को ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरकार ने उनके खाते में अभी तक फूटी कौड़ी स्कॉलरशिप के रूप में जमा नहीं कराई है, उधर कॉलेज उनसे फीस मांग रहा है।
मेहरचंद कॉलेज के विद्यार्थी अभी जिला प्रबंधकीय कॉम्पलेक्स से निकले भी नही थे कि कुछ देर में ही एसडी कॉलेज फॉर वूमेन की छात्राएं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर डीसी से मिलने पहुंची। इन छात्राओं का कहना था कि 21 नवंबर से उनके पेपर शुरू होने वाले हैं, लेकिन फीस जमा न करने के कारण उन्हें रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं।
मेहरचंद पॉलीटेक्निक कालेज के प्रिंसिपल जगरूप सिंह ने बताया कि सरकार ने लगभग डेढ़ महीने पहले पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में फीस वसूली में कॉलेजों को राहत दी है। मेहर चंद पॉलीटेक्निक का ही सरकार पर 4.65 करोड़ रुपये बकाया है, उन्होंने विद्यार्थियों को फिर भी आधी फीस जमा कराने को कहा है, उनमें भी जो बच्चे वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हैं, उन्हें पहले ही उन्होंने माफ कर दिया है, जो बच्चे जमा करा सकते हैं उन्हीं को आधी फीस जमा कराने को कहा गया है, स्कॉलरशिप की राशि बच्चों के खाते में आनी है। फाइनल पेपर हैं, पेपर देकर बच्चे चले जाएंगे, फिर फीस वसूलना मुश्किल है।
