निगम से चार प्रोजेक्टों पर रिपोर्ट तलब की

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिला स्तर पर एनवायरमेंटल एक्शन प्लान लागू करने जा रहा है। बोर्ड ने जिले में विभिन्न कारणों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं।

JagranMon, 06 Sep 2021 07:05 AM (IST)
निगम से चार प्रोजेक्टों पर रिपोर्ट तलब की

जगजीत सिंह सुशांत, जालंधर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिला स्तर पर एनवायरमेंटल एक्शन प्लान लागू करने जा रहा है। बोर्ड ने जिले में विभिन्न कारणों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत नगर निगम से भी चार प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट तलब की गई है। प्रदूषण कम करने के लिए इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा भी तय करने के निर्देश दिए हैं। इन चारों प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट (सीएंडडी) प्लांट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, डेड एनिमल्स की बाडी की डिस्पोजल और तालाबों की खोज करके उन्हें पुनर्जीवित करना शामिल है।

बोर्ड ने नगर निगम से पूछा है कि प्रदूषण रोकने के लिए इन प्रोजेक्ट्स पर कितना काम हो गया है और कब तक यह प्रोजेक्ट नतीजा देना शुरू कर देंगे। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट के तहत शहर में निकलने वाले मलबे को प्रोसेस करके इंटरलाकिग टाइल्स बनाई जानी है। ई-वेस्ट के तहत बैटरी और अन्य इलेक्ट्रानिक वेस्ट के मैनेजमेंट पर काम करना है। शहर और ग्रामीण इलाकों में पशुओं के मृत शरीरों के निपटारे का इंतजाम करना है। जल संरक्षण के लिए जिला में तालाबों को पुनर्जीवित करने व उनमें बरसाती पानी को संरक्षित करना है।। हालांकि तालाबों के मामले में नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में अब तालाब नहीं हैं और इस पर कोई काम नहीं किया जाना। ---------

जून 2022 में पूरा होगा सीएंडडी वेस्ट प्लांट, सड़कों में लगेंगी मलबे से बनीं टाइलें

नगर निगम ने के अनुसार सीएंडडी वेस्ट प्रोजेक्ट को लेकर गदईपुर में 20 टन पर प्रतिदिन प्रोसेसिग का प्लांट 30 जून 2022 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए जमीन अलाट की गई है और स्मार्ट सिटी कंपनी के तहत एक ठेकेदार 3.47 करोड़ रुपए से प्लांट लगा रहा है। पांच साल तक इसके ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। मलबा फेंकने के लिए शहर में कबीर विहार, सलेमपुर, बड़िग और लद्देवाली में 4 साइट्स तय की हैं। यह चारों विधानसभा हलकों को कवर करेंगी। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट प्लांट में इमारतों, सड़कों व अन्य किस्म के मलबे को प्रोसेस करके इंटरलाकिग टाइल्स बनाई जाएंगी। यह टाइल्स गलियों, फुटपाथ और ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के काम आएंगी। यह भी तय हुआ है कि जो कंपनी प्रतिदिन 20 टन या 300 टन महीना कंस्ट्रक्शन वेस्ट पैदा कर रही होगी उसे प्लांट पर मलबा फेंकने के लिए नगर निगम से मंजूरी लेनी होगी और इसके लिए फीस भी चुकता करनी होगी।

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ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई ठोस उपाय नहीं

नगर निगम के लिए ई-वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज है। इस समय शहर में करीब 2.25 मीट्रिक टन सालाना ई-वेस्ट पैदा हो रही है। हैरानीजनक है कि कई सालों से यह कारोबार फलफूल रहा है लेकिन ई-वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोज आफ का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम को मिलकर काम करना है। कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक री-साइक्लिंग के लिए सिर्फ एक कंपनी को अधिकृत किया है। जय कंपनी संजय गांधी नगर स्थित अपने प्रोसेसिग प्लांट में ई-वेस्ट को डिस्पोज आफ करती है। ई-वेस्ट के लिए कलेक्शन सेंटर नहीं है। इसको लेकर वेस्ट जनरेटर की पहचान करनी होगी। रिकार्ड रखना होगा कि वह कितना वेस्ट पैदा करने रहे हैं और वेस्ट का निपटारा कैसे कर रहे हैं। इन बल्क जेनरेटरों को ई-वेस्ट के निपटारे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर जीपीएस लगाना होगा। इस प्रोजेक्ट पर 30 जून 2022 तक काम करना होगा। कलेक्शन सेंटर बनाने होंगे और बिना मंजूरी काम कर रहे ई-वेस्ट रिसायकल यूनिट्स को रिकार्ड में लाना होगा।

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डेड एनिमल के निपटारे को स्मार्ट सिटी लगाएगी प्लांट

मृत पशुओं के शरीर के निपटारे के लिए भी प्लांट लगाना होगा। यह प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी कंपनी के तहत किया जा रहा है। नगर निगम और वेटरनरी डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे। 15 जनवरी 2022 तक इसे शुरू करके 31 मई 2023 तक इसे पूरा करना होगा। पशुओं के अवशेष दफनाने के लिए गहरे पिट्स बनाने होंगे लेकिन ख्याल रखना होगा कि इससे जमीन के नीचे के पानी को नुकसान न पहुंचे। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जहां भी प्लांट लगाना होगा उसके 10 किलोमीटर एरिया में आबादी ना हो। इस वजह से जगह की तलाश में प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। स्मार्ट सिटी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही है।

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