अवैध कालोनियों पर कार्रवाई से टालमटोल, एडहाक कमेटी अब वीडियोग्राफी करके देगी

जागरण संवाददाता, जालंधर

नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच अवैध कालोनियों पर कार्रवाई को लेकर टाउन प्लानिग एंड बिल्डिंग एडहाक कमेटी के निर्देश पर काम नहीं कर रही है। बिल्डिंग ब्रांच के अफसर सीधा न कहने के बजाय कमेटी चेयरमैन और मेंबरों को कालोनी की लोकेशन न मिलने जैसे बहाने बनाकर टालमटोल कर रहे हैं। इसको देखते हुए एडहाक कमेटी ने अब तय किया है कि वह बिल्डिंग ब्रांच को कालोनियों की सूची के साथ कालोनी व अवैध इमारतों की वीडियोग्राफी और फोटो भी देगी।

चेयरमैन निर्मल सिंह निम्मा और मेंबर सुशील कालिया ने कहा कि सुबूत के तौर पर कालोनियों की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ताकि निगम को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। चेयरमैन का कहना है कि बिल्डिंग ब्रांच की मिलीभगत से ही अवैध कालोनियां विकसित होती हैं। इससे निगम को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।

नगर निगम की टाउन प्लानिग एंड बिल्डिंग एडहाक कमेटी आठ महीने से अवैध कालोनियों पर कार्रवाई को लेकर हुई कई मीटिग्स और रिकार्ड तैयार करने की मशक्कत करती आ रही है। बिल्डिंग एडहाक कमेटी के चेयरमैन निर्मल सिंह निम्मा और मेंबर सुशील कालिया ने अवैध कालोनियों की लिस्ट तैयार करके दी है, लेकिन बिल्डिंग ब्रांच द्वारा इन कालोनियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। निम्मा ने कहा कि अवैध कालोनियों और बिल्डिंगों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराकर बिल्डिंग ब्रांच को दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्डिंग ब्रांच के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वहीं नगर निगम कमिश्नर करनेश शर्मा का कहना है कि अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की तैयारी है। बिल्डिंग ब्रांच ने इसकी सूची तैयार कर ली है और जल्द ही एक्शन होगा। कैंट में विकसित हो रहीं सबसे ज्यादा अवैध कालोनियां

शहर में सबसे ज्यादा अवैध कालोनियां कैंट विधानसभा हलके में विकसित हो रही हैं। कैंट हलके के 11 गांव शहर में शामिल होने के बाद अवैध कालोनियों के काम में और तेजी आ गई है। इन गांवों की हजारों एकड़ जमीन कालोनाइजरों के निशाने पर हैं। कई जगह इसके सौदे हो चुके हैं। खासकर 66 फुट रोड के आसपास के इलाकों में तेजी है, क्योंकि 66 फुट रोड शहर की नई लाइफ लाइन बन रही है। यहां पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इस इलाके में जमीन के भाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं। विकास की मार झेल रही हैं अवैध कालोनियां

कालोनाइजर अपने मुनाफे के लिए अवैध कालोनियां तो विकसित कर रहे हैं, लेकिन इसका बोझ आम पब्लिक और सरकार को उठाना पड़ रहा है। अवैध कालोनियों में विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नगर निगम को इन कालोनियों में फंड खर्च करने की मनाही है। सरकार से मिलने वाले फंड के जरिए ही विधायक यहां पर काम करवा रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। निर्मल सिंह निम्मा तो यह मांग भी कर चुके हैं कि अवैध कालोनियों वाले वार्ड क्षेत्र के लिए हर साल निगम 50 लाख रुपये की ग्रांट जारी की जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं दी जा सकें। इस संबंध में वह जल्द ही मेयर से भी मिलेंगे।