एक दिसंबर तक टला कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर करने का फैसला, पंजाब कैबिनेट की बैठक बुधवार तक मुल्तवी
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के साथ चंडीगढ़ में बैठक हुई थी जिसमें वर्कर्स यूनियन को आश्वासन दिया गया था कि आगामी पहली ही पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर किए जाने संबंधी घोषणा कर दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब रोडवेज, पनबस एवं पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर करने संबंधी फैसला एक दिसंबर तक टल गया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर किए जाने संबंधी फैसला पंजाब कैबिनेट की बैठक में होना था, लेकिन अब बैठक की आगामी बुधवार तक मुल्तवी कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के साथ चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जिसमें वर्कर्स यूनियन को आश्वासन दिया गया था कि आगामी पहली ही पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर किए जाने संबंधी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान यूनियन को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम पनबस अथवा पीआरटीसी में ही रेगुलर किए जाने संबंधी फैसला स्वीकार करना पड़ा था। इससे पहले यूनियन यह मांग कर रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को पंजाब रोडवेज में ही रेगुलर किया जाए।
परिवहन मंत्री एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की तरफ से यह मजबूरी बताई गई थी कि पंजाब रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को रेगुलर करने संबंधी वित्त विभाग की तरफ से अनुमति नहीं दी जाएगी। इस वजह से मुलाजिम पनबस अथवा पीआरटीसी में ही रेगुलर हो सकते हैं। यूनियन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को पक्का करने के अलावा सरकारी बेड़े में बसों की संख्या 10,000 करने, समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू करने एवं छोटे केसों में फारिग कर दिए गए मुलाजिमों को फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है।
अलबत्ता यूनियन की तरफ से यह चेतावनी दी गई थी कि अगर कैबिनेट बैठक के दौरान कांट्रेक्ट मुलाजिमों को रेगुलर करने संबंधी फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर अगले दिन से ही पंजाब भर में सरकारी बसों का चक्का जाम कर दिया जाएगा।