डीसी आफिस मुलाजिम यूनियन ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान
पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर चल रहे डीसी आफिस इंप्लाइज यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान कर दिया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर
पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर चल रहे डीसी आफिस इंप्लाइज यूनियन ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है। इससे पूर्व यूनियन ने मांगों को लेकर 24 व 25 मई और बाद में 26 मई को भी हड़ताल पर ही रहने का एलान किया था। बुधवार शाम को वर्चुअल बैठक के बाद दी पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट डीसी आफिस इंप्लाइज यूनियन के आह्वान पर अब इसे अनिश्चितकालीन कर दिया गया है। उधर, हड़ताल के कारण जनता की परेशानी बढ़ गई है। गत शुक्रवार के बाद से लेकर तहसील कांप्लेक्स में न तो प्रापर्टी की रजिस्ट्री हो सकी है व न ही मैरिज सार्टिफिकेट से लेकर इंतकाल सत्यापित हो सके है।
पिछले शनिवार व रविवार को सरकारी छुट्टी होने के चलते डीसी आफिस मुलाजिम यूनियन के सदस्यों ने 24 व 25 मई को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। दो दोनों में सरकार की तरफ से मुलाजिमों की मांगों को लेकर पहलकदमी न होने के चलते इसे बढ़ाकर 26 मई तक कर दिया गया। मुलाजिमों की उम्मीद के विपरीत सरकार की तरफ से किसी तरह की पेशकश नहीं की गई। इसके चलते बुधवार शाम को यूनियन के प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने वर्चुअल बैठक करके अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरनाम सिंह विर्क ने बताया कि मुलाजिमों की जायज मांगों को सरकार द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। गठबंधन सरकार ने सीनियर असिस्टेंट को पदोन्नत करके नायब तहसीलदार बनाने के कोटे में तीन प्रतिशत से इजाफा करके पांच प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद मुलाजिमों द्वारा यह कोटा 20 प्रतिशत करने की मांग चल रही थी। इसके विपरीत पंजाब सरकार ने फिर से यह कोटा तीन प्रतिशत कर दिया है। इससे यूनियन में रोष है। इसके साथ ही अन्य मांगो पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। जिला प्रधान तेजिदर सिंह ने कहा कि मुलाजिमों की भर्ती करने के बजाए पहले से सेवाएं दे रहे मुलाजिमों पर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है, जिससे मुलाजिमों को दोहरी मार पड़ी है। प्रभावित होगा काम, परेशान आवाम
डीसी आफिस मुलाजिमों की हड़ताल के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार से हड़ताल खुलने की आस लगाए बैठे लोगों की मुलाजिमों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के एलान से दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कारण, प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए अप्वाइंटमेंट ले चुके लोगों को अब हड़ताल खुलने तक का इंतजार करना होगा। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन से लेकर इंतकाल सत्यापित करवाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। झेलना होगा रेवेन्यू का नुकसान
मुलाजिम यूनियन की हड़ताल का परिणाम सरकार को रोजाना होने वाले करोड़ों रुपये के रेवेन्यू का नुकसान झेल कर उठाना पड़ रहा है। जिले में केवल रजिस्ट्रियों से ही औसत एक करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता है। इसी तरह मैरिज रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य कामों को लेकर भी सरकार को आने वाला रेवेन्यू अब हड़ताल रहने तक प्राप्त नहीं होगा।
