स्मार्ट सिटी फंड के दुरुपयोग व नीले कार्ड बनाने में भेदभाव का आरोप, भाजपा ने जांच मांगी

स्मार्ट सिटी फंड के दुरुपयोग व नीले कार्ड बनाने में भेदभाव का आरोप, भाजपा ने जांच मांगी

भाजपा की जिला कोर कमेटी ने मंगलवार को एक ही दिन में दो प्रमुख मुद्दों को उठाया है। भाजपा कोर कमेटी ने स्मार्ट सिटी कंपनी के फंड के दुरुपयोग और गरीबी सीमा रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए बनाए जाने वाले नीले कार्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

JagranWed, 21 Apr 2021 05:01 AM (IST)

जागरण संवाददाता, जालंधर : भाजपा की जिला कोर कमेटी ने मंगलवार को एक ही दिन में दो प्रमुख मुद्दों को उठाया है। भाजपा कोर कमेटी ने स्मार्ट सिटी कंपनी के फंड के दुरुपयोग और गरीबी सीमा रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए बनाए जाने वाले नीले कार्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाया। दोनों मामलों में भाजपा ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। स्मार्ट सिटी के फंड के दुरुपयोग के मामले में निगम कमिश्नर एवं स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ करनेश शर्मा से जवाब मांगा है। नीले कार्ड धारकों के मामले में फूड सप्लाई अफसर को ज्ञापन देकर कार्ड बनाने का कंट्रोल कांग्रेसी विधायकों के अपने हाथ में लेने पर एतराज जताया है।

भाजपा कोर कमेटी सदस्य व जिला प्रधान सुशील शर्मा, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक केडी भंडारी, भाजपा प्रवक्ता मोहिदर भगत, भगवंत प्रभाकर, अनिल सच्चर व राजीव ढींगरा ने कहा कि शहर में 11 चौक पर 21 करोड़ रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं। यह बात भी सामने आई है कि एक काम के लिए ठेकेदार को दो बार भुगतान हुआ है। भाजपा नेताओं ने कहा कि वह जल्दी इस संबंध में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि जालंधर में भेजे गए फंड पर रिपोर्ट ली जाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि इससे ज्यादा हैरानी वाली बात क्या होगी कि मेयर जगदीश राजा खुद यह आरोप लगा रहे हैं कि काम में गड़बड़ी हुई है।

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नीले कार्ड बनाने के लिए विधायक की मर्जी से लगाए जा रहे लोगो

भाजपा कोर कमेटी के मेंबरों ने जिला फूड सप्लाई अफसर को भी ज्ञापन दिया है। कहा कि नीले कार्ड बनाने की योजना इसलिए दी गई थी कि उन लोगों को राशन मिल सके जो आर्थिक रूप से बेहद ही कमजोर हैं। सामने आ रहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के नीले कार्ड के फार्म मंजूर किए जा रहे हैं जिस पर विधायक के पास मौजूद विशेष लोगो लगाया जाता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिन फार्म पर एमएलए का लोगो नहीं लगाया जाता है वह रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। यहां तक की फूड सप्लाई दफ्तर, पटवारी और नगर निगम के अधिकारी भी बिना लोगो का फार्म मंजूर नहीं कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस लोगों पर बारकोड है और सरकार के सिस्टम में वही फार्म मंजूर किए जा रहे हैं जिसका बारकोड मैच करता है। उन्होंने मांग की कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए क्योंकि यह पूरी तरह से भेदभाव पूर्ण है।

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निगम कमिश्नर नहीं मिले तो दफ्तर के दरवाजे पर चिपकाई शिकायत

भाजपा जालंधर की कोर कमेटी के मेंबरों ने मंगलवार को निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ करनेश से मिलने का समय मांगा था। कमिश्नर ने यह कहकर इंकार कर दिया कि वह कोविड-19 के कारण एहतियातन अगले 10 दिन पब्लिक से नहीं मिलेंगे। भाजपा नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर बाकी अफसर और मुलाजिम नगर निगम कार्यालय आ सकते हैं तो कमिश्नर को आने में क्या एतराज है। मोहिदर भगत ने कहा कि एक ही अफसर को इतनी जिम्मेवारी दी है कि वह काम ही नहीं कर पा रहे। भजापा नेताओं ने कहा कि अगर अफसर लोगों से नहीं मिलेंगे तो फिर काम कैसे होगा। कमिश्नर से नाराज भाजपा नेताओं ने ज्ञापन की निगम कमिश्नर कार्यालय के दरवाजे पर चिपका दी।

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