मास्टर तारा सिंह नगर में तीन विभागों की एक इमारत, वह भी जर्जर

शहर की पाश कालोनी मास्टर तारा सिंह नगर में तीन विभागों के कार्यालय एक ही इमारत में चल रही है जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 08:00 AM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 08:00 AM (IST)
मास्टर तारा सिंह नगर में तीन विभागों की एक इमारत, वह भी जर्जर
मास्टर तारा सिंह नगर में तीन विभागों की एक इमारत, वह भी जर्जर

शाम सहगल, जालंधर

शहर की पाश कालोनी मास्टर तारा सिंह नगर में तीन विभागों के कार्यालय एक ही इमारत में चल रहे हैं। उस इमारत की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। आलम यह है कि बारिश के दिनों में तो सभी विभागों में तैनात अधिकारी व मुलाजिम आफिस की बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में खड़ा होने से भी कतराते हैं। कारण, मामूली बारिश के बाद जहां आफिस परिसर में जलभराव हो जाता है, वहीं इमारत के बाहरी हिस्से से सीमेंट टूटकर गिरने लगता है, जो कभी भी बड़ी घटना का कारण बन सकता है।

दरअसल, जिला परिषद ने मास्टर तारा सिंह नगर स्थित इमारत में फूड व सिविल सप्लाई विभाग, पंचायती विभाग और बीडीपीओ आफिस को किराये पर आफिस दिया हुआ है। करीब चार दशक से इन विभागों को किराये पर दिए गए आफिसों द्वारा जिला परिषद को पिछले कई सालों से किराया नहीं दिया जा रहा है। इमारत के बाहरी शैड से सीमेंट गिर रहा है। खासकर मामूली हवा चलते ही बाहरी शैड और भी खस्ता हो जाती है। मेंटीनेंस के अभाव में आफिस के फर्श भी उखड़ने लगे हैं। बारिश में दयनीय हो जाती है स्थिति

बारिश के दिनों में इस इमारत की हालत और भी खस्ता हो जाती है। कारण, प्रवेश द्वार से लेकर जिला फूड व सिविल सप्लाई अफसर के आफिस तक भारी जलभराव हो जाता है। कई बार तो इमारत का प्रवेश द्वार भी बारिश के पानी में डूब जाता है, जो बारिश बंद होने के काफी समय बाद भी यथावत रहता है। उपर से इमारत के बाहर बने शैड में बारिश का पानी टपकता रहता है। फूड व सिविल सप्लाई विभाग, पंचायती विभाग और बीडीपीओ आफिस पर लाखों का किराया बकाया

इमारत में चल रहे तीनों विभागों पर लाखों रुपये का किराया बकाया है। इसमें सबसे अधिक किराया पंचायती विभाग का 29 लाख रुपये बकाया है। इसी तरह फूड व सिविल सप्लाई विभाग का 9.97 लाख तथा बीडीपीओ आफिस का 9.50 लाख रुपये बकाया है। इस बारे में जिला परिषद की सीईओ सुखबीर कौर बताती हैं कि तीनों विभागों पर लाखों का किराया बाकी है। इसकी वसूली के लिए तीनों विभागों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इमारत की मेंटीनेंस अगर आफिस वाले चाहें तो करवा सकते हैं। इसका बिल किराये के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा।

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