पनबस व पीआरटीसी कर्मियों ने बस स्टैंड बंद कर किया प्रदर्शन

पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के आह्वान पर प्रदेशभर के बस स्टैंडों पर शुक्रवार को रोष प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 06:45 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 06:45 PM (IST)
पनबस व पीआरटीसी कर्मियों ने बस स्टैंड बंद कर किया प्रदर्शन
पनबस व पीआरटीसी कर्मियों ने बस स्टैंड बंद कर किया प्रदर्शन

जागरण टीम, होशियारपुर

पंजाब रोडवेज पनबस, पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के आह्वान पर प्रदेशभर के बस स्टैंडों पर शुक्रवार को रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधान रमिदर सिंह, नरिदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पिछले लंबे समय से ट्रांसपोर्ट विभाग के कच्चे मुलाजिमों को पक्का नहीं किया जा रहा।बस स्टैंड बंद कर कर्मियों की हड़ताल की वजह से यात्री दिन भर भटकते रहे।

उन्होंने कहा कि पहले मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने पक्का करने का भरोसा दिया, फिर नए ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा अमरिदर सिंह बड़िग ने भरोसा दिया, फिर मुख्य मंत्री पंजाब चरनजीत सिंह चन्नी ने भरोसा दिया कि 20 दिन में मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब के साथ मीटिग में तीन साल वाले ठेके पर रखे मुलाजिम जो पंजाब सरकार और अलग -अलग राज्यों ने पक्के किए के सबूतों सहित बात रखने और मंत्री ने पनबस और पीआरटीसी के मुलाजिमों को पक्का करने के लिए फिर भरोसा दिया कि आने वाली पहली कैबिनेट मीटिग में ट्रांसपोर्ट विभाग के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का फैसला लिया जाएगा। मगर एक दिसंबर की कैबिनेट मीटिग में कोई हल नहीं निकाला गया।

दस हजार सरकारी बसें चलाने की उठाई मांग

यूनियन की मांग है कि 10 हजार सरकारी बसें की जाए। 10 ह•ार सरकारी बसें करें, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करन की मांग आदि रखी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब रोडवेज की 2407 बसें बीच में से 399 बसें ही रह गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आम जनता, स्टूडेट्स यूनियन, किसान यूनियनों, म•ादूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों और लोगों को साथ लेकर संघर्ष करेगी।

छह तक मांगे पूरी न हुई तो होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

यदि आने वाले दिनों में छह दिसंबर तक पंजाब सरकार ने हल न निकाला तो सात दिसंबर से अनिश्चित समय के लिए हड़ताल करके ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब और मुख्य मंत्री पंजाब के हलके में रोष धरना, झंडा मार्च आदि किए जाएगे। जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

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