छठे पंजाब वेतन कमिशन की रिपोर्ट तुरंत लागू करें सरकार : भूपिदर सिंह

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : पंजाब सरकार की ओर से छठे पंजाब वेतन कमिशन की रिपोर्ट जारी करने की अवधि एक बार फिर से 28 फरवरी तक डालने का पत्र जारी करने की मुलाजिम संगठनों ने कड़ी निदा की है। इसे मुलाजिमों के साथ सरकार की बड़ी वायदा खिलाफी करार दिया है।

डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष भूपिदर सिंह वड़ैच, महासचिव जर्मनजीत सिंह, प्रदेश नेता अमरजीत शास्त्री, हरजिदर सिंह वडाला बांगर, प्रिसिपल अमरजीत सिंह मनी, उपकार सिंह ने संयुक्त ब्यान जारी करते हुए बताया कि सत्ता में आने के लिए घर-घर रोजगार देने, अस्थायी कर्मी स्थायी करने, लोगों के लिए बढि़या शिक्षा का प्रबंध देने, निजी थर्मल प्लाट की लूट बंद करके सस्ती बिजली मुहैया करवाने और सरकार बनने के पहले 100 दिनों में पंजाब वेतन कमिशन की रिपोर्ट जारी करने सहित अन्य किए कई वादे पूरा न करने वाली कांग्रेस सरकार की पिछली चार वर्षों की कार्यगुजारी बेहद निराशाजनक रही है। इसके विपरीत विभागों में लगातार खाली हो रही हजारों पोस्टों को निजीकरण की नीति के तहत पुनर्गठन व रेशनलाइजेशन के माध्यम से खत्म करके बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

उन्होंने कहा कि नई भर्ती के लिए पहले तीन साल केवल वेतन देने के विरोधी फैसले से भी आगे बढ़ते हुए अब गलत तरीके से वेतन ग्रेड घटाकर पंजाब की बजाए केंद्र के वेतन स्केल लागू किए गए हैं। अस्थायी मुलाजिमों को स्थायी करने का काम ठंडे बस्ते में डालकर आर्थिक का शिकार हो रहे इन मुलाजिमों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। मानभत्ते पर काम करती आशा व मिड-डे मील वर्करों पर कम से कम दिहाड़ी कानून लागू करके वेतन बढ़ाने और सेवा हालात को सुधारने से मुंह फेरा हुआ है। इसी तरह महंगाई भत्ते की कई महीने के बकाए जारी करने से भी हाथ खड़े किए हुए हैं।

डीएमएफ के जिला नेता गुरदयाल चंद, अनेक चंद पाहड़ा, निर्मल सिंह, बलविदर कौर, गुरप्रीत कौर, बलविदर कौर, सुखजिदर सिंह ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिदर सिंह छठे पंजाब वेतन कमिशन की रिपोर्ट तुरंत लागू करने के साथ-साथ लोगों के साथ किए हुए सभी वादे तुरंत पूरा करें, अन्यथा संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहें।