उद्यमी बोले-नहीं खुलेगी बटाला की इंडस्ट्री

विनय कोछड़, बटाला (गुरदासपुर) : पंजाब की कैबिनेट बैठक में प्रदेश की इंडस्ट्री को खोलने की देर शाम अनुमति मिल गई है। मगर सरकार के इस फैसले का बटाला इंडस्ट्री ने समर्थन नहीं किया। उनका तर्क है कि जिस तरह से सरकार ने कुछ शर्ते रखी हैं, उन पर खरा उतरना माइक्रो समाल मीडियम इंटरप्राइजिज के बस की बात नहीं है।

बटाला शहर में कुल छह सौ यूनिट हैं। उनमें काम करने वालें मजदूरों की कुल संख्या छह हजार के करीब है। ऐसे में इन मजदूरों को एक-साथ इंडस्ट्री में क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता है। उद्यमियों का तर्क था कि वे सरकार के इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें कुछ भी फैसला लेने से पहले उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था, जिसे उन्होंने कदापि नहीं किया। बता दें कि यहां के यूनिटों में काम करने वाले अधिकतर मजदूर यूपी, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखते हैं। इनमें 50 फीसद मजदूर अपने राज्यों में पलायन कर चुके हैं। शेष जहां पर किराये के महान पर अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। वहीं, बीस फीसद ही मजदूरों ने फैक्ट्री में अपने आपको क्वरंटाइन कर लिया। मापदंड पूरे करना असंभव

जीके इंडस्ट्री के उद्यमी वीएम गोयल ने बताया कि सरकार द्वारा इंडस्ट्री खोलने के लिए जिन मापदंड को रखा गया है। उन्हें माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजिज इंडस्ट्री के लिए पूरा करना असंभव है। अगर सरकार उनकी मदद करती है तो फिर जाकर इन मापदंडों को पूरा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सरकार ने केवल बड़े कारपोरेट हाउस को खोलने के लिए इन शर्तो को रखा। शेष इंडस्ट्री की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। हर सुविधा पूरी नही की जा सकती : इंद्र सेखड़ी

अमृत फाउड्री के उद्यमी इंद्र सेखड़ी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी प्रत्येक हिदायत को पूरा नही किया जा सकता है। उनके पास मजदूरों को हर सुविधा देने के लिए पर्याप्त साधन नही है। इसलिए वे सरकार के फैसले का विरोध करते हैं। आरोप लगाए कि सरकार ने केवल बड़े कारपोरेट हाउस तथा बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के हित बारे सोचा है। ये लागू होती हैं शर्ते

-सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य।

-लेबर का फैक्ट्री रहने तथा खाने-पीने का पूरा बंदोबस्त।

-सोशल डिस्टेंस नियम लागू करना अनिवार्य।

-प्रतिदिन लेबर का मेडिकल चेकऑप कराना अनिवार्य रखा गया।