नए कानूनों पर लेबर विभाग व फैक्ट्री विग में शुरू हुई खींचतान

संवाद सूत्र, फिरोजपुर : केंद्र सरकार की ओर से श्रम विभाग के 29 कानूनों को चार कानूनों में मर्ज कर राज्यो को उन पर कानून बनाने के दिए आदेश के बाद विभाग में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। लेबर विग व फैक्ट्री विग के अधिकारियो व कर्मचारियों की ओर से सरकार से पत्र व्यवहार कर एक-दूसरे को ज्यादा अधिकार देने की बात कही जा रही है।

सरकार की ओर से बनाए कानूनों के बाद पंजाब सरकार ने एक जुलाई को व्यापारियों सहित उद्योगों से ऐतराज मांगे हैं। नए कानूनों के तहत सरकार की ओर से फैक्ट्री विग को भी होटलों, अस्पतालों सहित अन्य जगह जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी तैनात है, वहां चेकिग के अधिकार दिए हैं। इससे पहले फैक्ट्री विग की ओर से केवल बड़े उद्योगों की इंस्पेक्शन का कार्य ही देखा जाता था। नए कानूनों के तहत विभाग की ओर से एक से 50 हजार रुपये तक रजिस्टर्ड फीस लगाने का प्रावधान भी रखा है, जिसके बाद विभागीय स्तर पर पत्र व्यवहार कर एक-दूसरे के अधिकार छीनने का दौर शुरू हो गया है। सूत्र बताते हैं कि नए नियम लागू होते हैं तो जिन लघु उद्योगो में 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां पर डिप्टी डायरेंक्टर फैक्ट्री भी चैकिग कर कर सकेंगे। ऐसे में एक संस्थान पर लेबर विग तथा फैक्ट्री विग दोनों की ओर से ही नियमों का हवाला देकर जांच की जा सकती है।

एक अधिकारी ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि श्रम विभाग के कानून 143-2- के तहत जो अधिकारी जो काम करते है वही कार्य करेंगे, लेकिन नए नियम की धारा 150 के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर भी लघु उद्योगो की चेकिग कर सकेंगे। व्यापारी पहले ही समस्याओं से परेशान : चंद्रमोहन हांडा

व्यापार मंडल के प्रधान चंद्रमोहन हांडा लालो ने कहा कि व्यापारी वर्ग पहले ही विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को चाहिए कि जैसा पहले चलता था, वैसे ही कार्य करती रहे ताकि व्यापारियो को कानून का डंडा दिखाकर अधिकारियों की ओर से परेशान ना किया जाए। उन्होंने कहा कि वह खुद विभाग को नियमो पर एतराज भेजेंगे।

जिले में अभी तक नहीं आया कोई ऐतराज

श्रम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री गौरव पुरी ने कहा कि फिलहाल फिरोजपुर से उनके कार्यालय में कोई ऐतराज प्राप्त नही हुआ है। सरकार ने राज्य भर में उद्योगों व अन्य से एतराज मांगे हैं।