पावरकाम मुलाजिमों ने फूंका मैनेजमेंट का पुतला

पीएसईबी इंप्लायज सांझा फोर्म के फैसले अनुसार टेक्निकल सर्विसेज यूनियन सब डिविजन मक्खू और पीएसईबी इंप्लाईज फेडरेशन के मुलाजिमों की ओर से शनिवार को सब डिविजन मक्खू के गेट के समक्ष सुखदेव सिंह लोहका के नेतृत्व में पंजाब सरकार और पावरकाम मैनेजमेंट का पुतला फूंका गया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 10 Jul 2021 09:53 PM (IST) Updated:Sat, 10 Jul 2021 09:53 PM (IST)
पावरकाम मुलाजिमों ने फूंका मैनेजमेंट का पुतला
पावरकाम मुलाजिमों ने फूंका मैनेजमेंट का पुतला

संवाद सूत्र, मक्खू (फिरोजपुर) : पीएसईबी इंप्लायज सांझा फोर्म के फैसले अनुसार टेक्निकल सर्विसेज यूनियन सब डिविजन मक्खू और पीएसईबी इंप्लाईज फेडरेशन के मुलाजिमों की ओर से शनिवार को सब डिविजन मक्खू के गेट के समक्ष सुखदेव सिंह लोहका के नेतृत्व में पंजाब सरकार और पावरकाम मैनेजमेंट का पुतला फूंका गया।

इस मौके सुखदेव सिंह लोहका प्रधान व सुखविंदर सिंह घुद्दूवाला ने बताया कि पंजाब और यूटी मुलाजिम और पेंशनर्स सांझा फ्रंट की तरफ से रोष रैली कर मांग की गई मुलाजिमों की मानी हुई मांगें तुरंत लागू की जाएं, पे कमिशन में विस्तार किया जाए, डीए की किस्तों समेत पिछली किस्तों का एरियर दिया जाए, मोबाइल अलाउंस दिया जाए, नए भर्ती किये मुलाजिमों को पूरा स्केल दिया जाए आदि मांगें पूरी की जाएं। इस मौके प्रताप सिंह, जसबीर सिंह पट्टी, वसन सिंह, अमरीक सिंह लोहका, सुखदेव सिंह मक्खू, निर्मल सिंह वैद्य, बचित्तर सिंह आदि नेताओं ने भी संबोधन किया।

पटवारियों की हड़ताल से लोग परेशान संस, अबोहर : दी रेवेन्यू पटवार यूनियन की ओर से की हड़ताल के कारण जहां पटवारियों ने अतिरिक्त हलकों के सर्कल छोड दिए थे, वहीं अब संघर्ष को तेज करते हुए अतिरिक्त सर्कलों के गांवों संबंधी लोगों के वैरीफिकेशन किए जाने वाले कागजों पर हस्ताक्षर करने भी छोड दिए है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

तहसील अबोहर के प्रधान प्यारा सिंह ने बताया कि कहा कि लंबे समय से मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही । उनकी मुख्य मांगों में वर्ष 1996 के बाद सीनियर स्केल खत्म किए जाने के कारण एक समय भर्ती हुए पटवारियों की पे अनामली दूर की जाए, नए पटवारियों की भर्ती की जाए, परखकाल समय तीन साल के बजाय दो साल किया जाए, पटवारियों को टेक्निकल ग्रेड दिया जाए, डाटा एंट्री का काम प्राइवेट कंपनी से वापस लेकर पटवारियों के सुपुर्द किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, नायब तहसीलदार की भर्ती 100 प्रतिशत कानूनगो में करनी आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों को हो रही परेशानी के लिए उन्हें भी खेद है, परंतु सरकार द्वारा उनकी मांग न माने जाने के कारण उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड रहा है ।

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