नेशनल लोक अदालत 10 अप्रैल को

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला कानूनी सेवा अथारिटी फाजिल्का के चेयरमैन तरसेम मंगला की अगुवाई में सीजेएम राजपाल रावल की ओर से एडीआर सेंटर फाजिल्का में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नेशनल लोक अदालत को लेकर बैठक की गई। यह लोक अदालत पूरे भारत में 10 अप्रैल को लगाई जा रही है।

इस मौके सचिव जिला कानूनी सेवा अथारिटी फाजिल्का राजपाल रावल ने बैंक अधिकारियों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों, बीएसएल के अकाऊोंट अफसर व पीएसपीएए के अधिकारियों को नेशनल लोग अदालतों में केस लगाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों से लोगों के समय और पैसे की भी बचत होती है। लोक अदालत द्वारा दोनों पार्टियों में आपसी दुश्मनी खत्म हो जाती है और भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत में फैसले होने के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। इसके फैसले को दीवानी अदालत की डिग्री की मान्यता प्राप्त है। इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अपने मामलों का लोक अदालत में फैसला करवा कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कचहरी में स्थित फ्रंट आफिस जा सकते हैं। इसके अलावा 1968 या 261500 नंबर पर डायल किया जा सकता है।

समाज को नशामुक्त करने में हर व्यक्ति दे सहयोग : डीसी संवाद सूत्र, फाजिल्का : डिप्टी कमिश्नर अरविदपाल संधू ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले में चल रहे डैपो व बड्डी कार्यक्रम और नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत हो रही गतिविधियों की समीक्षा की। इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हर कोई समाज को नशे की बुराई से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दे।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से नशे से पीड़ितों का निशुल्क इलाज किया जाता है। यदि आपके आसपास कोई नशे से पीड़ित है तो उसको प्रेरित करके इलाज के लिए सरकारी अस्पताल तक लाया जाए। इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने सभी विभागों को कहा कि वह सरकार के नशे की रोकथाम के लिए चलाए गए कार्यक्रमों के तहत की गई गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट भेजें। उन्होंने कहा कि विभाग अगले महीने की जाने वाली गतिविधियों की योजनाबंदी बनाकर उनके कार्यालय को भेजें, जिससे व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा सके। बैठक में तहसील भलाई अफसर अशोक कुमार, डा. सिद्धार्थ, प्रिसिपल बीएस विर्क, जीओजी जिला हेड कर्नल अजीत सिंह समाघ भी उपस्थित थे।