पटवारियों की हड़ताल से किसान परेशान

हलका बलुआना के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व सरपंच यूनियन ब्लाक अबोहर के पूर्व प्रधान एडवोकेट सुशील सियाग ने पटवार यूनियन से अपील की है कि वह किसानों की परेशानियों को देखते हुए अपनी हड़ताल वापस लेने पर गंभीरता से विचार करे।

JagranFri, 30 Jul 2021 10:01 PM (IST)
पटवारियों की हड़ताल से किसान परेशान

संवाद सहयोगी, अबोहर : हलका बलुआना के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व सरपंच यूनियन ब्लाक अबोहर के पूर्व प्रधान एडवोकेट सुशील सियाग ने पटवार यूनियन से अपील की है कि वह किसानों की परेशानियों को देखते हुए अपनी हड़ताल वापस लेने पर गंभीरता से विचार करे।

सियाग ने कहा कि इस समय किसानों को अपनी फसल पकाने के लिए डीजल, खाद, कीटनाशक तथा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है, जो कि बैंक से फसली कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। लेकिन रेवेन्यू पटवारियों की पिछले 40 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण किसानों को उनकी जमीन के जरूरी कागजात नही मिल रहे। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि वो पटवार यूनियन की वाजिब मांगों को पूरा करे या जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक प्रबंध करे।

मोदी सरकार के फैसले से विद्यार्थियो को होगा फायदा: गोयल संवाद सहयोगी, अबोहर : भाजपा के प्रांतीय सचिव व ओबीसी मोर्चा पंजाब के प्रभारी शिवराज गोयल ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा की सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसद आरक्षण लागू किए जाने के साथ-साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को ऐतिहासिक फैसला बताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से हर साल लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और 2500 ओबीसी विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में तथा 550 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में लाभ मिलेगा। यह आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल कोर्स (एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस) के लिए प्रदान करने का फैसला लिया गया है। इससे हर साल हजारों की संख्या में युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया उदाहरण पेश करने में सहायता मिलेगी। उन्होंनें कहा कि पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर ओबीसी कमीशन को केंद्र की तरह संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

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