किसानी बचाने के लिए सीएम ने उठाया सख्त कमद : आवला
पंजाब में चाहे पानियों का मामला हो या फिर किसानों के फसली मूल्य का मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने किसानों के हकों की रक्षा की है।
संवाद सूत्र, जलालाबाद : पंजाब में चाहे पानियों का मामला हो या फिर किसानों के फसली मूल्य का मामला, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने किसानों के हकों की रक्षा की है। यह विचार विधायक रमिंदर आवला ने विधान सभा सेशन के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा किसान विरोधी कानूनों को बचाने के लिए पेश किए तीन बिलों की प्रशंसा करते कहे।
विधायक रमिंदर आवला ने कहा कि यह बिल जहां खपतकारों को अनाज की जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाएंगे। वहीं कोई भी व्यापारी बाहर से एमएसपी से कम अनाज की खरीद नहीं कर सकेगा और ऐसा करने पर तीन साल की सजा होगी। इसके अलावा 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान की रिकवरी की कार्रवाई में पंजाब की किसी भी अदालत में फिर वसूली की कार्यवाही के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ किसानों को किसी भी रिकवरी की कार्रवाई में कृषि की जमीन की कुर्की होने की न के बराबर संभावना होगी। विधायक रमिंदर आवला ने कहा कि वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक कैप्टन अमरिदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर सख्त स्टैंड लिया। पंजाब के पानियों की रक्षा की और अब जब 2020 में केंद्र कृषि कानून लेकर आई है, जिससे किसान पूरी तरह गुस्से में हैं। लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा सेशन में कैप्टन अमरिदर सिंह ने केंद्र को खुली चेतावनी दी कि वह इस्तीफा जेब में लेकर आए हैं और यदि किसानों के हकों के लिए उनको बरखास्त भी होना पड़े तो वह पीछे नहीं हटने वाले।
