प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का छोटे उद्यमी लाभ उठाएं : राकेश गुप्ता

संस, मंडी गोबिदगढ़ : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के राष्ट्रीय बोर्ड के निदेशक सदस्य राकेश गुप्ता ने नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आते ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर दीपक राव से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यदि कोई उद्योगों से संबंधित सूक्ष्म उद्योगों में निवेश करता है तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट लिक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। जोकि पहले की योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरआइ) और ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम (आरईजीपी) को पूरा करता है। ये दोनों योजनाएं युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के लिए एक सम्मान काम कर रही थी। इन दोनों योजनाओं के एकीकरण से शहरी और ग्रामीण प्रयासों को जोड़ने में मदद मिली और इसके परिणाम स्वरूप देश में नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण मिला। राकेश गुप्ता ने कहा कि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की देख-रेख में पीएमईजीपी योजना का मैनेजमेंट किया जाता है। वहीं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखता है। हर राज्य के प्रयासों को विभिन्न निदेशालयों और बोर्डों के बीच, अन्य लोगों में बांटा जाता है। इनमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, केआइवाईसी के राज्य निदेशालय, देश भर के जिलों में उद्योग केंद्र और बैंक शामिल हैं। इन बैंकों में अकाउंट के माध्यम से उपरोक्त निदेशालयों, बोर्डों आदि के बाद पैसे बांटे जाते हैं। सूक्ष्म यूनिट्स की स्थापना करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सब्सिडी की मंजूरी दी जाती है।