2021 में होने वाली जनगणना के प्रोफार्मा में पिछड़े वर्ग का कालम जारी करने की मांग

संवाद सूत्र, कोटकपूरा : ओबीसी अधिकार प्राप्त पिछड़ा वर्ग जन-जाति मुहिम के अंतर्गत पंजाब का दौरा करके पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकारों प्रति जागरूक करने के लिए बाबू राम मारवाल के नेतृत्व नीचे हुई मीटिग में मंच पंजाब के प्रदेश प्रधान गुरमीत सिंह प्रजापति ने बताया कि पिछड़े वर्ग की जनगणना 1931 में हुई था, उक्त जनगणना को किये 90 साल हो गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2014 की मतदान दौरान पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ वायदा किया था, कि भाजपा की सरकार बनने पर 2021 में पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति जनगणना करवाएंगे परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि 2021 में होने वाली जनगणना के प्रोफार्मा में पिछड़े वर्ग का कालम ही नहीं है। पोफार्मे में पिछड़े वर्ग का कालम न होने के कारण पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना करवाना नामुमकिन है। इसलिए इस प्रोफार्मा में पिछड़े वर्ग का कालम भी दर्ज किया जाये और पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना करवाई जाए।

इस मौके डा. फूल चंद प्रांतीय प्रधान भारतीय मूल निवासी संघ पंजाब ने कहा कि 1990 से लटक रही मंडल आयोग की सिफारशें 30 साल बीत जाने के बावजूद भी लागू न करने से यह साबित होता है कि किसी भी राजनैतिक पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कानूनन अधिकार देना जरूरी नहीं समझा। यदि पंजाब में मंडल आयोग की सिफारशें लागू हो गई होती तो अब तक पिछड़े वर्ग के लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलनी स्वाभाविक थी। उक्त मीटिग में भाग लेते डा. सुखदेव बागोरिया ने कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष में सहयोग करते तीन मार्च को पंजाब के मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, चेयरमैन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अयोग दिल्ली, चेयरमैन पिछडा वर्ग आयोग पंजाब को पंजाब में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करवाने और पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना करवाने के लिए मागपत्र देंगे। अपने संबोधन के दौरान शाम लाल जनरल सचिव ने कहा कि पंजाब सरकार पांच मार्च को पेश करने जा रही बजट में पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए जारी करे।

इस मौके उपरोक्त के इलावा डा. मोती राम, डा. विक्रम प्रजापति, सतपाल प्रजापति, गुरसेवक सिंह समेत ओर साथी भी उपस्थित थे।